६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिमः नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सभाको बैठक यही जेठ १८ गते सोमबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । सभामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, सङ्घीय सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐननियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको योजनाले प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साथै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । रासस