२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा हर्क राईः कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !



अ+ अ-

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विभिन्न विकास आयोजना र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उहाँले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभएको हो । बैठकमा विशेष प्लेकार्डसहित उपस्थित हुनुभएका सांसद राईले संविधान र कानून भएपनि जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खानेपानी, सडक र नुन समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइएको मागपत्रका बुँदाहरू स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद राईले धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समाधानका लागि ‘सप्तकोशी धरान खानेपानी आयोजना’ शुरु गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै, धरानका सर्दु, सेउती, सेरा र अँधेरी खोलाहरूमा तटबन्धन गरी बस्ती जोगाउन तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गर्न बजेट माग गर्नुभयो ।

सडक पूर्वाधारतर्फ धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा सडक, भल्वाचौरी सडक, चतरा–सूर्यकुण्ड सडक, र धरानका विभिन्न वडा जोड्ने सडकहरूको स्तरउन्नति तथा कालोपत्रेका लागि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै, कोका खोला, मसाने खोला र निसान डाँडा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
भूटानी शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलन, मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन र राष्ट्रिय निकुञ्जका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको पद तोक्नुपर्ने विषयमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

विगतको आन्दोलनमा क्षति पुगेको सिंहदरबारभित्रको कुनै एक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीलाई अनुमति दिन माग गर्नुभयो । उहाँले सो संरचना आफूहरूले सरकारी खर्चबिना केवल श्रमदानमार्फत निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संविधान र कानून भएपनि जनताले गाँस, बास, कपास र पूर्वाधार नपाएकोमा उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश, कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।