६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि जेन्जी प्रतिनिधिसँग संवादमा कार्यदल, भ्रममा नपर्न आह्वान



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज साँझ ५ बजे जेन्जी प्रतिनिधिहरूसँग तय भएको छलफललाई लिएर देखिएको अन्योलप्रति स्पष्टता दिँदै सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर बहसपत्रलाई अन्तिम रूप दिने मुख्य उद्देश्यसहित छलफल अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जेन्जी प्रतिनिधिहरूलाई पनि यही प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो।

आजको छलफलका सन्दर्भमा केही जेन्जी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिका विषय उठाउँदै असन्तुष्टि र बहिष्कारको कुरा गरेपछि संयोजक शाहले त्यसबारे वास्तविकता स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र जेन्जी परिषद् गठनको प्रक्रिया समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।

कार्यदलले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सुझाव संकलनका लागि मात्र छुट्टै उद्देश्यसहित छलफल आयोजना गरेको भन्दै अन्य राजनीतिक विषयसँग यसलाई नजोड्न आग्रह गरेको छ। संयोजक शाहले छलफलमा मौखिक तथा लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै समय अभावको कुनै भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो।

उहाँले सहभागी सबैको विचारलाई समान रूपमा ग्रहण गरिने विश्वास दिलाउँदै कुनै पनि आवाज उपेक्षित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, राजनीतिक विवाद वा भ्रमबाट प्रभावित नभई आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै छलफलमा सहभागी हुन सबै आमन्त्रित जेन्जी प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो। हालसम्म संविधानविद्, पूर्वप्रशासक तथा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यदलले जनाएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेन्जी पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।