काठमाडौं । कामको जिम्मा लिने तर पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, फर्म तथा कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेर सकारात्मक कामको थालेनी गरेको छ । यसले ढिलासुस्ती र लापरबाही हुनबाट रोक्ने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीले समयमै काम नगरेका कारणले सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यसका लागि सरकारले कालोसूचीको जुन व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने अझै विशेष ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
समयभित्रै सम्झौताअनुरूपको काम सम्पन्न नगर्ने, सरकारलाई नटेर्ने, बहानाबाजी गर्ने, घुक्र्याउने र धम्क्याउने, उल्टै कानुनी कुरा गर्ने र बार्गेनिङ तथा र्यागिङ गर्ने कम्पनी तथा व्यवसायी सरकारको यो प्रारम्भिक चेतावनीपूर्ण कारबाहीमा परेको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई ठूलो मात्रामा रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरू गैरजिम्मेवार हुने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जबसम्म यो विकृतिलाई हटाउन सकिँदैन कालोसूचीले मात्र पनि सरकारको आलोचना रोकिँदैन ।
काम गर्ने सिलसिलमा गुणस्तरहीन काम गरी ठगी गर्ने, सम्झौताविपरीत निम्नस्तका सामग्री प्रयोग गर्ने, खरिद सम्झौता विपरीत काम गर्ने, समयमा काम नगरी आलटाल गर्ने र उल्टै सरकारसँग गरिएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी थुप्रै व्यवसायी तथा कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । सुरुसुरुमा यस्ता कम्पनीको कठिनाइ र मनोभावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले उपकार नगरेको पनि होइन तर यसले ठगी गर्नेहरूको प्रवृत्तिलाई बढावा दिन थालेपछि समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारले कालोसूचीमा राखी कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गरेको देखिन्छ ।
सरकारले गरेको थालनी आफैंमा सरहानीय छ । देशमा विकास र समृद्धिका लागि यो कदम महत्वपूर्ण छ । यो कदमले हामी नेपालीमाझ विकास हुँदै गरेको झारा टार्ने, दिन बिताउने र पैसा पचाउने खेलोमेलोलाई समाप्त पारिदिने देखिएको छ । साथै, नयाँ र सुधारात्मक प्रवृत्तिको विकास र प्रयोगको बानी पनि बसाउँदै लैजाने देखिन्छ । राष्ट्र निर्माणजस्तो गहन जिम्मेवारीलाई ख्यालठट्टा नगर्न पनि सबक सिकाउन थालेको महसुस भएको छ ।
यसले लापरबाही गर्नेहरूलाई सरकारले त्यसै नछाड्ने अनुभूति दिलाएको छ । यसभन्दा अघि सरकार र सरकारमा रहेकाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल खेलाउन र नचाउन सकिन्छ भन्ने भावना देखिन्थ्यो । कालोसूचीले गर्दा यस्ता कम्पनीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपालमा ठगी गरेर पनि ठेक्कापट्टा र निर्माणका काम पाइन्छ भन्ने विदेशी कम्पनीहरूको सोचमा पनि यसले जबर्जस्त धक्का दिएको छ ।
सरकारले अबदेखिका ठगी गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याएसँगै विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय, चुस्त र समयमै गर्ने/गराउने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थाको विकास भएको छ । यस कार्यबाट जनतामा केही आशा र भरोसा उत्पन्न भएको छ । ठेक्का हात पार्नका लागि व्यवसायीहरूले साम, दाम, दण्ड भेद सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने र ठेक्का परेपछि काम नगर्ने परम्परालाई सरकारले तोड्न सफल भयो भने समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनेछ ।
कमसल काम गर्नेलाई समेत नियमित नियमन गर्ने परम्परालाई स्थापित गराउन सरकाले संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । छलकपट गर्ने कोही पनि उम्कन सक्दैनन् भन्ने आभास गराउनका लागि कानुनी राज्य स्थापित गर्नका लागि यो कदमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । राजधानी दैनिकबाट
