काठमाडाैँ । सहकारी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। गत वैशाख १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको हो।
अध्यादेशले विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ संरचनागत सुधारको व्यवस्था गरेको छ। अब यस्ता संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटीङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूले भने अध्यादेश लागू भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सहकारीलाई वर्गीकरण गर्ने नयाँ मापदण्ड पनि अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको छ। जसअनुसार कुल सम्पत्ति वा दायित्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी भएका वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारलाई थप अधिकार प्रदान गरिएको छ। अब नियामक निकायले निश्चित समयसीमा तोकेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। सो निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का गर्न सकिनेछ भने विदेश यात्रा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्न सहज बनाउन सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। यस कोषमा सरकारी स्रोत, सम्बन्धित संस्थाबाट असुल उपर गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अब अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बचतकर्ताको निक्षेपलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अनियमितता रोक्नका लागि सञ्चालकका परिवार तथा नातेदारको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ। अब काका–काकी, भतिज–भतिजी, ससुराली पक्षका सदस्य तथा अलग बसेका परिवारका सदस्यहरू समेत सो दायरामा पर्नेछन्।
सहकारी क्षेत्रको नियमनमा संस्थागत परिवर्तन गर्दै पहिलेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको धेरै अधिकार प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरिएको छ। प्राधिकरणले अब सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ र आवश्यक परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।
साथै, सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्ता कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, कुनै पनि सहकारीले सदस्यबाट लिने कुल ब्याज रकम सावाँभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ।
अध्यादेशले समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै दोषी देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दै नियमनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र बचतकर्ताको रकम सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण नीतिगत कदम लिएको देखिन्छ।
