काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान अन्ततः सफल भएको छ । महानगर प्रहरीले बिहीबार बिहान सञ्चालन गरेको उक्त अभियान यस पटक भने शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार लामो तयारी, पूर्वसूचना र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयपछि अभियान सहज रूपमा अघि बढेको हो । महानगरले बस्ती खाली गराउन तीन दिनअघि नै माइकिङमार्फत ९, १० र ११ गते सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार ११ गते बेलुकी ७ बजेसम्म स्वेच्छिक रूपमा स्थान खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि १२ गते बिहान साढे ६ बजेदेखि महानगरले औपचारिक रूपमा हटाउने कार्य सुरु गरेको हो ।
यसअघि यस्ता प्रयासका क्रममा विरोध, झडप र अराजकता देखिँदै आएको भए पनि यस पटक परिस्थिति फरक रहेको महानगरको दाबी छ । प्रहरी प्रमुख जोशीले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय नै यस पटकको सफलताको मुख्य आधार भएको बताए ।
उनले भने, “समय परिवर्तनशील हुन्छ, परिस्थिति सधैँ एउटै रहँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सबै निकायको सक्रिय भूमिकाले यस पटक हामीले निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्यौँ । अघिल्ला पटकहरूमा समन्वयको अभाव थियो, तर यस पटक स्थानीय, संघ र अन्य सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यले काम सहज भयो ।”
महानगरले विस्थापित भएका व्यक्तिहरूका लागि कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधा स्वामी सत्संगको संरचनामा करिब ३ हजार जनासम्म अटाउने होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । केहीलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल पठाइएको भए पनि अधिकांशले उक्त अस्थायी व्यवस्थामा बस्न अस्वीकार गरेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगर प्रहरी प्रमुख जोशीका अनुसार, “उहाँहरूको आफ्नो गन्तव्य छ । केहीले आफूलाई घरबारविहीन भन्नुभएको थियो, तर पछि धेरैजसो आफ्नो बासस्थानतर्फ नै फर्किनुभयो । वास्तविक रूपमा यहाँ बस्ने धेरैजसो व्यक्ति साँच्चिकै घरबारविहीन होइनन् ।”
महानगरले नदी किनारलाई हराभरा बनाउँदै व्यवस्थित पार्क तथा मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि युएन पार्क निर्माणको प्रयास भए पनि अव्यवस्थित बसोबासका कारण काम अघि बढ्न नसकेको थियो । अब ललितपुरतर्फ बनेको नमूना पार्कको मोडेलअनुसार काठमाडौंतर्फ पनि विकास कार्य सुरु गर्ने तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगर प्रहरी प्रमुख जोशीले सुकुम्बासीको नाममा अवैध बसोबास र जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट संकेत दिँदै यस पटकको अभियानपछि स्थानीयस्तरमा ठूलो विरोध नदेखिएको पनि बताए ।
