काठमाडौं। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको संगठनको ठहर छ।
अप्रिल १९, २०२६ मा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत Trade Union International – Public Service and Allied (TUI-PS&A) ले मार्च २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। World Federation of Trade Unions सँग आबद्ध उक्त संस्थाले यो निर्णयले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई असर गर्ने तथा श्रम क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।
उक्त पत्र प्रधानमन्त्री Balendra Shah लाई सम्बोधन गरिएको छ। पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिएमा श्रमिकहरूको संगठन बनाउन पाउने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम शोषणलाई बढावा दिन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) को समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपालले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको छ।
संगठनले यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक असन्तोष तथा द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना रहेको जनाएको छ। सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको विगतको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको स्थितिमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
पत्रमा नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, श्रमिकहरूको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न, ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा महासचिव Zola Saphetha ले हस्ताक्षर गर्दै नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। साथै, निर्णय फिर्ता नलिएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
यस विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
