काठमाडौं । भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्न नचाहेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तवरबाट कुरा गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले समय नदिएपछि भारतको अनिच्छा रहेको देखिएको हो । स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएपछि अस्पतालमै रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिल्ली पठाउन लागेका थिए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरी कालापानीका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए ।
नेपालले कूटनीतिकरूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिकरूपमा राजदूत लगायत अन्य स्रोतबाट समय मिलाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि भारतले जवाफ दिएको छैन । जसका कारण उनको भारत भ्रमण तत्कालका लागि रोकिएको हो । ‘विशेष दूतले कार्यकारी प्रमुखसँगै भेट गर्नुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिलेसम्म भारतीय पक्षले समय दिएको छैन ।’ मंसिर ४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा माधव नेपाललाई विशेष दूतकारूपमा दिल्ली पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलअनुसार नै वरिष्ठ नेता नेपालले प्रक्रिया अगाडि सारेका थिए ।
यो विषयमा भारतीय पक्षले समय नदिएपछि बुधबारको सचिवालय बैठकमा माधव नेपालले ब्रिफिङ गरेका हुन् । नेकपा सचिवालय बैठकमा समय मिलाउने प्रयास भइरहेकको नेता नेपालले बताएका छन् । यद्यपी भारतले कालापानी आफुहरुकै भूमि भएको मात्रै बताउँदै आएको छ ।नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आपूmहरूको भूभाग रहेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू देखाउँदै आएको छ । तर, भारतले भने केवल आफुहरुको भूमि हो मात्रै भन्दै आएको छ । उसले कुनै पनि प्रमाण देखाउन नसकेका कारण वार्तामा बस्न अप्ठेरो परेको सीमाविद्हरूको भनाइ छ ।
भारतले पछिल्लो राजनीतिक प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पनि समेटिएपछि त्यसको नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा भारतका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले मात्र बोलेका छन् । प्रवक्ता रविसकुमारले भारतले आफ्नो सार्वभौम भूमिमात्र नक्सामा समेटेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच विशेष दूतले लिएर जाने पत्र, टोलीमा रहने सदस्य र नेपालको तर्फबाट कसरी कुरा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । त्यही अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको प्रमाणसहित प्रस्तुत हुने गरी तयारी भइरहेको छ ।
तर, मोदीले समय नदिएपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । अझै पनि कुटनीतिक प्रयास जारी राख्ने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूका अनुसार नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना जसरी पनि हटाउने रणनीति लिएको बताएका छन् । लामो समयदेखि भारतले कब्जामा लिएका कारण केही समय लागेपनि हटाई छाड्ने प्रतिवद्धतामा प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपालको भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता लैजान निर्देशन समेत दिईसकेका छन् । साथै उनले आफ्नो पद गएपनि जाओस् तर सेना हटाई छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
उनको सो भनाइमा भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यसबीचमा सरकारले पनि कूटनीतिकरूपमा समाधानको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन आग्रह गरेपनि भारतले यसमा पनि आनाकानी गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि नेपालले नक्साका विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट भने पठाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पत्रसहित विशेष दूत पठाउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय लिनु पर्ने हुन्छ । तर, स्रोतहरूका अनुसार मोदीले अहिले यस विषयमा नेपाली पक्षसँग कुरा गर्न नै चाहेका छैनन् ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोजेपनि सम्भव भइरहेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उपलब्ध नभएको भन्ने छ’, ती नेताले भने, ‘सायद त्यसैले पनि विशेष दूत पठाउने तयारी भएपनि अन्तिम निर्णय लिन अप्ठेरो परिरहेको हुनसक्छ ।’ कुनै खास विषयमा विशेष चासोका साथ कुराकानी गर्न यसरी विशेष दूत पठाउने कूटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको छ ।
यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता सुरु भएपछि राजनीतिक पार्टीहरू र तत्कालीन राजाबीच समझदारी बनाउने प्रयासअन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता करण सिंह प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । त्यस्तै संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भएका वेला प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । सौर्य दैनिकबाट
