काठमाडौं । स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिको पहिचानदेखि प्राथमिकता क्रम बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन ०७६ अनुसार स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्ति पहिचानका लागि व्यक्तिले बेरोजगारको सूचीमा समावेश हुन निवेदन दर्तादेखि बेरोजगार व्यक्ति पहिचान गरी प्राथमिकताको सूची प्रकाशनसम्म गर्ने भएको हो ।
यसका लागि सबै स्थानीय तहले विभिन्न सात प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले वडा कार्यालययमा सूचीकृत हुन फारम भरी बुझाउने, वडा कार्यालयले फारम संकलन र प्रारम्भिक छानबिन गरी निवेदनको सूचीसहित रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउने, रोजगार सेवा केन्द्रले वडाबाट प्राप्त सूचीसहितका फारमलाई एकीकृत गरी स्थानीय निर्देशक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, स्थानीय तहले स्थानीय निर्देशक समितिले फारमको छानबिन गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नेदेखि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्तिको सूची स्वीकृत गर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार रोजगारीमा सहभागी हुने व्यक्तिले निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न भएको हुनुपर्नेछ । १८ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्तिले पूर्ण विवरणसहित रीतपूर्वक निवेदन दिई कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक भएकोसमेत हुनुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
