महाधिवेशन एक वर्ष धकेलिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन एक वर्षपछि सार्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने भएका छन् । आउँदो फागुनमा गर्नुपर्ने पार्टीको महाधिवेशन विविध कारण हुन नसक्ने भन्दै अर्को वर्षको फागुनमा गर्ने प्रस्ताव देउवाले ल्याउन लागेका हुन् ।२०७२ साल फागुनमा भएको १३ औँ महाधिवेशनबाट देउवा कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानअनुसार यसवर्षको फागुनमा गर्ने समय भए पनि देउवाले कार्यकाल बढाउने चाहाना अनुरूप अर्को वर्षमात्र गर्ने भएका हुन् ।
बिहीबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा देउवा छन् । उनको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत विभागलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पार्टीका सम्पूर्ण भातृसस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खुलाइएको छैन । जसका कारण महाधिवेशन एक वर्ष सार्ने प्रस्ताव आउन सक्ने देउवा निकट रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । यसविषयमा संस्थापन इतर पक्षको पनि सहमति रहेको बताइएको छ ।
संस्थापन इतर पक्षले भने महाधिवेशनको मितिभन्दा पनि विभाग गठनलाई बढी चासो दिएको छ । बुधबार धुम्बाराहीमा सो पक्षको भेला भएर यस विषयमा छलफल गरेका छन् । पार्टी नेताहरूलाई पठाइएको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा सूचीमा पार्टीका विभिन्न २८ वटा विभागमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषय उल्लेख नगरी सीधै प्रस्ताव ल्याउने देउवाको तयारीबारे सुइको पाएपछि भेलाको आयोजना गरेका हुन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र शशांक कोइराला समूह सशंकित हुँदै बुधबार धुम्बाराहीमा सामूहिक भेला गरी त्यसको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
पौडेल पक्षले देउवाले आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिअनुसार सो प्रस्ताव ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवाद केन्द्रीय समितिमै गर्ने भएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबारे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको निमन्त्रणामा भने कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण, उपनिर्वाचनको समीक्षा, भातृ संस्थाको विधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, देउवाले विभागलाई पूर्णता दिने तयारी पनि गरेको एक नेताले बताए । त्यसका लागि उनले बुधबार बिहान आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आफू निकट नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।
छलफलमा पौडेल समूहबाट असहयोग भएमा कसरी प्रस्ताव पारित गराउने वा कसरी मनाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको बुझिएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि विभाग गठनको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले १४ मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टीका विभाग गठन, भातृ संस्थाहरू नेविसंघ, तरुण दलमा देखिएको विवाद समाधान, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणलगायत विषयमा छलफल हुने बताए । यसैबीच कांग्रेसका भातृसंगठनको संरचना र सैद्धान्तिक विषयमा एकरूपता ल्याइने भएको छ ।
अहिले भातृसंगठनको संरचना फरक फरक रहेको छ । कसैमा महामन्त्री कसैमा महासचिव जस्ता पद रहेको त्यसलाई एकरूपता ल्याउँदै महामन्त्री नै बनाउने तयारी रहेको छ । केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा बनाएको ७ सदस्यीय समितिले विधानमा एकरूपता ल्याउन १७ बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ । सो मापदण्ड बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने एक सदस्यले जानकारी दिए । विधानको प्रस्तावना संस्थाको आधारभूत चरित्र र मुलभूत सिद्धान्त झल्कनेगरी एकरूपता ल्याउने मापदण्ड समितिले बनाएको छ ।
सदस्यताको प्रकार एउटै बनाउने, मुख्य उद्देश्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तको कार्यान्वयन र नेपाली कांग्रेसको मजवुतीकरण राख्नैपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको जस्तै ७ तह बनाउने, तीन–तीन वर्षमा आवधिक अधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा रादिएको समिति संयोजक साउदले जानकारी दिए । भातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्था सबैका समितिमा पदाधिकारीको एउटै हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य समितिहरू भने सदस्य संख्याका आधारमा धेरै थोरै हुनेछ ।
कुनै पनि संस्थाले नेतृत्वविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएमा त्यसको व्यहोरा एउटै हुनेछ । त्यस्तै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, पदको रिक्तता र पदपूर्तिको प्रक्रिया, संक्रमणकालीन व्यवस्था र अनुसूची एउटै राख्नुपर्ने आधार बनाइएको साउदले बताए । त्यस्तै अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा एकरूपता ल्याउने गरी मापदण्ड तय भएको छ । यसैगरी भातृसंस्थाको महाधिवेशन अब तोकिएकै समयमा जसरी पनि गर्नेपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । सौर्य दैनिकबाट
