१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश–५ को नाम र राजधानी



अ+ अ-

समितिले बुझायो प्रतिवेदन

बुटवल । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले नाम र राजधानी सिफारिसको अन्तिम प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको छ । समितिले मंसिर अन्तिम साता भारतको चण्डीगढ र हरियाणा भ्रमण गरी फर्के लगत्तै प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको हो । समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले प्रदेशसभाले दिएको जिम्मेवारी अनुसार म्याद सकिने अन्तिम दिनमा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा बुझाइएको बताए ।

उनले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव नजाँदासम्म प्रतिवेदनबारे केही बोल्न नसकिने समेत बताए ।तर, आइतबार मात्र समितिका एक सदस्यले प्रदेश–५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी तीन जिल्लाका ६ स्थानमा हुनसक्ने सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका थिए । संयोजक पुनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका नामहरू प्रस्तावित नामहरू भएको बताउँदै सबै कुरा प्रदेशसभामा प्रतिवेदन खुला भएपछि मात्र बाहिर आउने बताए ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । झण्डै तीन महिनाअघि अन्त्य भएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले अझै आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदन प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने अडानमा छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुुपर्ने अडानमा छन् ।

राजधानीका बारेमा मुख्यमन्त्री र नेकपा महासचिवबीचको विवादकै कारण टुंगो लाग्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ । दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आलोचित भइरहेको छ । प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिले जिल्लाजिल्लामा पुगेर सुझावसमेत संकलन गरेको थियो । सौर्य दैनिकबाट