धनगढी । रमन कन्स्ट्रक्सनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुब् भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्योलमा परेको छ। पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजना अढाई वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माण सुरु भएको छैन। असारमै प्राविधिकमूल्यांकन गरेर केन्द्रमा पठाइएका फाइल आर्थिकमूल्यांकनका लागि फिर्ता आएका छैनन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगर र गोदावरी नगर, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरमा ११ अर्ब लगानीसहितको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको थियो।
आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरमा साढे १० किमि, गोदावरी नगरमा १५ किमि र शुक्लाफाँटा नगरमा ४ किमि अत्याधुनिक सडकको टेन्डर भइसकेको छ। आयोजनाको धनगढीस्थित कार्यालयले तीनवटै स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागिपरेका टेन्डरको प्राविधिकमूल्यांकन गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकेको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो आयोजनामा भीमदत्त नगरबाहेक धनगढी उपमहानगर, गोदावरी नगर र शुक्लाफाँटा नगरमा रमन कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर हालेको छ।
तीनै नगरमा रमनले हालेको टेन्डरमा प्राविधिकमूल्यांकनमा पास भएको स्रोत बताउँछ। रमनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने रमनलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यी तीनै नगरभित्र टेन्डर आह्वान भइसकेका दुई अर्ब २० करोड (भ्याटबाहेक) का अत्याधुनिक सडक निर्माण अन्योलमा परेका हुन्।
०७६ असारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्देशनालयको निर्णयअनुसार रमनलाई कालोसूचीमा राख्दै अबउप्रान्त उसलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनपछि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं पनि अन्योलमा परेको छ। रमनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको छ।
धनगढी उपमहानगर: धनगढी उपमहानगरको मुख्य बजारस्थित ट्राफिक चोकदेखि कैलाली पुलसम्म, सहिदगेटदेखि क्याम्पस जाने बाटो गरी १० किमिका विभिन्न ६ वटा सडकको एकै प्याकेजमा वैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो।एक अर्ब १० करोड लागतमा फुटपाथ, ढल निकाससहित सडक निर्माणका लागि रमन कन्स्ट्रक्सनसहित सिको/टुन्डी जेभी, भारतको पीआरएल प्रोजेक्ट, कालिका कन्स्ट्रक्सन, आशिष/सिएमईसी जेभी, जेडआईईसी/लामा जेभी, चाइना गोन्जाउ/शर्मा जेभी र भारतको दिनेशचन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकम प्रालि गरी ८ वटा टेन्डर परेका छन्।
‘पहिलो चरणको प्राविधिकमूल्यांकनमा रमन कन्स्ट्रक्सन पनि परेको छ। हामीले असारमै प्राविधिकमूल्यांकन गरी केन्द्रमा पठाएका हौं। त्यतिबेला रमन कालोसूचीमा परेको थिएन। अहिले कालोसूचीमा परेका कारण ढिलाइ भएको भनिएको छ। त्यो फेरि केन्द्रकै हातमा हुन्छ’, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका उपनिर्देशक श्यामकुमार बुढाथोकीले भने।
गोदावरी नगरपालिका: गोदावरी नगरमा पनि करिब १५ किमि फुटपाथ, ढल निकास, अत्याधुनिक सडकका लागि वैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो। त्यसमा पनि रमनसहितका स्वदेशी र विदेशी १० वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हाले। १५ किमि सडक निर्माण गर्न भ्याटबाहेक ७७ करोड लागत छ। रमन कन्स्ट्रक्सन, सिको/टुन्डी जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, भारतको आरकेआ/बीपी, आशिष/कुमार जेभी, जेडआईईसी/लामा जेभी, चाइना गोन्जाउ/शर्मा जेभी, भारतको दिनेशचन्द्र अग्रवाल र भारतकै पीआरएल कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्। गोदावरीको पनि प्राविधिकमूल्यांकन भएर फाइल असारमै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकिएको छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका: कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरका लागि वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान भयो। चार किमि सडक निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ लागतमा आह्वान भएको टेन्डरमा रमनसहित ८ वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का हालेका छन्। रमन/केएस जेभी, टुण्डी क्याब जेभी, श्रेष्ठ/एएनके जेभी, आशिषरकुमार जेभी, लामा/खडका/कृष्ण जेभी, रायमाझी/खानी जेभी, गौरी पार्वती निर्माण कम्पनी, डीआरएपीआईएल/शंकर माली जेभीले ठेक्का हालेका छन्। यसको पनि असारमै प्राविधिकमूल्यांकन भएर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। ‘तीनै स्थानीय तहको एकै पटक फाइल केन्द्रमा पठाइएको हो’, आयोजनाका उपनिर्देशक बुढाथोकीले भने।
भीमदत्त नगरपालिका:भीमदत्तन नगरमा १५ किमि सडक निर्माण गर्न असोज १७ गते टेन्डर आह्वान भयो। एक अर्ब २८ करोड लागतमा बन्ने सडकका लागि रमनबाहेक ९ वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्। ‘यिनको प्राविधिकमूल्यांकन भइरहेको छ, केही दिनमा केन्द्रमा पठाउँछौं’, आयोजनाका उपनिर्देशक श्याम बुढाथोकीले भने। उनले वैशाखमा टेन्डर आह्वान भएका तीन स्थानीय तहको भन्दा भीमदत्तको सडकको ठेक्का छिटो हुन सक्ने बताए।
अर्थको पर्खाइ:क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना हेरिरहेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंले अर्थ मन्त्रालयको जबाफको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। आयोजना कार्यालयका उपनिर्देशक सुरेश वाग्लेले विश्व बैंक र एडीबीले रमनलाई टेन्डरबाट वञ्चित गराउन नहुने तर्क दिएको बताए। ‘एडीबीले रमन कालोसूचीमा नभई निलम्बनमा मात्रै परेकाले उसलाई रोक्न नमिल्ने भनिरहेको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमै राखेकाले रमनलाई अरू कुनै पनि ठेक्का नदिनु भनेर निर्देशन जारी गरेको छ, अहिलेको अन्योल यही हो’, उपनिर्देशक वाग्लेले भने।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (२) ख मा दातृ निकायसँग भएको सम्झौताअनुसार हुने व्यवस्था भएको बताए। ‘ऐनमा पनि यस्तो व्यवस्था छ, यो आयोजना पनि एडीबीको गाइड लाइनअनुसार चलिरहेको छ। सायद छिट्टै निकास आउला’, वाग्लेले भने। लगानी शुन्य एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा अत्याधुनिक सडक बन्ने भनेपछि स्थानीय तहले मुख्य बजारको सडक, नाली, ढलमा लगानी नगर्दा नगर कुरूप बनिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरले आफ्नो बजेट नगर छेउछाउका सडकमा लगानी गरेको छ।
‘धनगढीका बजारदेखि टाढाका बस्तीमा राम्रो पक्की सडक बनेको छ। तर, मुख्य बजारमा धुलोले जान सक्ने अवस्था छैन’, मुख्य बजारमा व्यवसाय गरिरहेका वीरबहादुर महराले भने। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको सर्भे सुरु भएकै बेला नेपाल सरकारको आफ्नै सघन सहरी विकास आयोजनाको अढाई अर्बभन्दा बढी रकम धनगढीमा लगानी भएको छ।
यसअन्तर्गत भन्सार–फाप्ला–राजपुर, मनेहरा–देबहरिया, धनगढी गाउँ, कैलाली गाउँका सडक ७र७ मिटर कालोपत्रे भएका छन्। धनगढी उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर ओड पनि एडीबीको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाकै कारण बजार क्षेत्रमा लगानी नगरेको स्विकारे। ‘सवा अर्बको त टेन्डर नै भइसक्यो, अहिले स–साना लगानी गर्यो भने भोलि त्यसलाई भत्काउनुपर्छ, त्यसैले लगानी खेर नजाओस् भनेर आयोजनामा नपरेका सडकमा लगानी गरेका हौं’, उनले भने। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
