काठमाडौँ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष तथा उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले धादिङ १ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले दिएको निर्देशन प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी स्थानीय निकायलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार विपरीत सांसदले निर्देशन दिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
रास्वपाका तर्फबाट धादिङ १ बाट निर्वाचित सांसद आशिकाले धादिङका भित्री सडकमा सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
आशिकाले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कर खारेज गर्न सामाजिक संजालबाट निर्देशन दिएकी थिइन् । ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिन न्यायोचित नहुने भन्दै उनले मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारीसाधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएकी थिइन् । कसैले उठाएको थाहा पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको चेतावनी थियो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख,अध्यक्ष एवं उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । साथै कडा प्रतिवादको चेतावनी पनि दिइएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २३३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नवनिर्वाचित सांसद तामाङले संविधान एवं कानूनविपरीत जारी भएका निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत ३ गते पालिकामा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकूश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
