काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सुगौली सन्धीपछि तयार भएको नेपालको नक्सा उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
बुधवार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि अदालतमा सोमवार सुनुवाइ भएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि,नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरु लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू ।’
नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामागीहरु भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार सन् १८४६ मा लण्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए पेश गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ ।
