१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख २४ हजार राजस्व संकलन दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट सीमान्तकृत समुदायलाई पहिचान जोगाउनै सास्ती कूटनीतिमा महिला दिवसः विश्वव्यापी शान्ति र समावेशी शासनका लागि समान सहभागितामा जोड शुक्लाफाँटामा सुनौलो तोपचराको गणना सुरु रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता शाहका सचिवालयका तीन जनाको उम्मेदवारी सिटी स्क्यान सेवा बिग्रिएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर इङ्ल्याण्ड र घानाबीचमा खेल बराबरीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा थालनी



अ+ अ-

प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले पूर्वनिर्णयअनुसार २५ हजारमाथिका बिलको विवरण सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार ६ वटा बिल वेबसाइटमा राखिएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूले २५ हजारमाथिका बिल वेबसाइटमार्फत ७२ घन्टा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा भएको निर्णय वर्तमान सरकार गठनसँगै बन्द गरिएको थियो ।

बुधबार दिउँसो १ बजेर २३ मिनेटमा गाडीमर्मत, पत्रपत्रिका खरिद, खाजा खर्च र अन्य सामान खरिदका ६ वटा बिल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । आधा घन्टाको अवधिमा बिलहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

अन्य मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरूले भने अझै बिल सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा हुने अपारदर्शी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित २५ हजार माथिका सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।