काठमाडौं । सस्तो छ, छिटो सेवा प्राप्त हुन्छ र लोकप्रिय छ। तर, राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन छैन। यो सेवाबारे सरकार स्पष्ट हुन नसक्दा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार पुनः राइड सेयरिङ प्रतिबन्ध लगाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ। विभागले यही कानुनको आधारमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन भने असफल हुँदै आएको छ। गत वर्ष पुसमा पनि विभागले राइड सेयरिङमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था सुधार गरेरै यस्ता नवप्रवर्तनमा आधारित सेवा नरोक्न निर्देशन दिएका थिए।
राइड सेयरिङ सेवा पठाओका सञ्चालक असीममान बस्नेतले उच्च अदालत पाटनले कानुन बनाएर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले यसलाई अवैधानिक व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार मस्यौदाका क्रममा संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड सेयरिङसम्बन्धी मापदण्ड र नियमनको व्यवस्था हुन लागेको छ। राइड सेयरिङ विश्वभर लोकप्रिय छ। नेपालका सेवा प्रदायकले पनि नियमन गर्न र कानुनको अधीनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म यसलाई कुनै विकल्प दिन सकेको छैन।
कानुनमा राइड सेयरिङ सेवासम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले बारम्बार विवादमा आउने गरेको ट्राफिक इन्जिनियर आशीष गजुरेलले बताए। यो सेवा छिमेकी भारत, बंगलादेशलगायत युरोपमा पनि सञ्चालनमा छन्। उनले भने, ‘सस्तो र छिटो सेवा प्राप्त हुने भएकाले यो लोकप्रिय छ। राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नभएकाले नेपालमा समस्या देखिएको हो।’ यस्ता सेवालाई नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने गजुरेल बताउँछन्। छिटो र सहज सेवा प्रदान गरे पनि राइड सेयरिङ सेवा सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ। यो इन्टरनेटको प्रयोगबाट एउटा एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने त्यस्ता सबै एपको सरकारसँग सूचना हुनुपर्छ।
पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक यातायात विज्ञ शरदचन्द्र पौडेलले मिटर ट्याक्सी व्यवसाय विकृत भएकाले राइड सेयरिङ लोकप्रिय भएको बताए। ट्याक्सीले तोकिएको भाडामा यात्रु बोक्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने गरेको भए यात्रु राइड सेयरिङतर्फ आकर्षित नहुने उनको धारणा छ। मिटर ट्याक्सीले आफूलाई सुधार नगरी अरुलाई खोट देखाएर समाधान नआउने उनले बताए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
