१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा ‘यो प्राण बचाउने समय हो’-आङ्देम्बे प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब हिमताल विस्फोटको जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक: सांसद कार्की विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री साह टनेलभित्रसम्म बाढी पसेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालित छन्ः… सम्बोधन सकेर निस्किए प्रधानमन्त्री, संसद बैठक भने जारी कृष्णभिरमा यही महिनाभित्रै सडक सञ्चालन गरिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष अख्तियार वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण



अ+ अ-

मोरङ। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम  आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन बुझ्दै आमनेपालीको चाहना मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणले गति लिइ समृद्धि कायम र स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगलाई बलियो बनाई अनुसन्धानको काम कारबाही अझ सक्षम, प्रबल र प्रभावकारी बनाउन जनताको सहयोग र राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा संवैधानिक व्यवस्थाले मार्गनिर्देशन गरेको विचार राख्नुभयो ।

सो अवसरमा आयोगका इटहरी कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आयोगका कार्यालयमा सो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एवं जिम्मेवारी सरेका गरी दुई हजार ३३६ उजुरी रहेकामा एक हजार ९३५ फछ्र्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेशगत रुपमा कोशी प्रदेशअन्तर्गत सङ्घीय कार्यालयका ९०१, प्रदेश सरकारका ४८९ र स्थानीय तहका एक हजार ९०४ गरी कूल तीन हजार २९४ वटा उजरी रहेका छन् । प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका उजुरी अन्यको तुलनामा धेरै २४ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । रासस




भर्खरै