५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष अख्तियार वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण



अ+ अ-

मोरङ। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम  आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन बुझ्दै आमनेपालीको चाहना मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणले गति लिइ समृद्धि कायम र स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगलाई बलियो बनाई अनुसन्धानको काम कारबाही अझ सक्षम, प्रबल र प्रभावकारी बनाउन जनताको सहयोग र राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा संवैधानिक व्यवस्थाले मार्गनिर्देशन गरेको विचार राख्नुभयो ।

सो अवसरमा आयोगका इटहरी कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आयोगका कार्यालयमा सो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एवं जिम्मेवारी सरेका गरी दुई हजार ३३६ उजुरी रहेकामा एक हजार ९३५ फछ्र्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेशगत रुपमा कोशी प्रदेशअन्तर्गत सङ्घीय कार्यालयका ९०१, प्रदेश सरकारका ४८९ र स्थानीय तहका एक हजार ९०४ गरी कूल तीन हजार २९४ वटा उजरी रहेका छन् । प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका उजुरी अन्यको तुलनामा धेरै २४ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । रासस




भर्खरै