काठमाडौँ। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
नेपाल एफएम नेटवर्कद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चितताबीच राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुन्छ?’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले एक्लै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन । जब सङ्कटकाल घोषणा हुन्छ, तब मात्र राष्ट्रियसभाको विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचन नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भएको अवस्थामा पनि ठूला निर्णय गर्न सकिँदैन । देशले कल्पनानै नगरेको अवस्था सृजना भएको छ ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधानले राष्ट्रियसभाको भूमिका स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण सक्रियता देखिन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले तिहारलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “संविधान हुँदाहुँदै राज्यविहीन भएको महसुस गरिनुहुँदैन । यो विशेष परिस्थिति हो, सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्ण अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक दलबीच सहकार्य र राष्ट्रियसभाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । संविधान रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रियसभा जीवित रहन्छ ।”
राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रियसभाको अवधारणा मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला पनि राष्ट्रियसभाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । यसलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’को रूपमा लिनुपर्छ ।”
सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारको दिशा स्पष्ट नभएको, संवैधानिक रिक्तता बढ्दो क्रममा रहेको र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरूले राष्ट्रियसभाले संवैधानिक दायराभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउने र राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।रासस
