काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।
कांग्रेसले बुधबार पार्टी कार्याल सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरुको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरुलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि सिर्जना भएका व्यवसायीका समस्या र सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायहरु बन्द भएको र यसले आर्थिक संकट निम्त्याएको बताएका छन् । उनिहरुले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रमा पहिला पनि चुनौतिहरु भएको र अहिलेको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई अझ बढी पछाडी धकेलेको बताउनुभयो । अहिले कोभिड १९ को समस्याले पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि होटल र उड्डयान सबैभन्दा धेरै प्रभवित भएको र कम्तिमा २ वर्षसम्म असर रहने उहाँले बताउनुभयो । रेमिट्यानसमा आउने कमिले शोधानान्तर घाटा बढ्ने र उपभोग घटने हुँदा थप समस्या निम्तने उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन फेरी एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरणको सुविधा दिनुपर्ने गोल्छाले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याकसमा पनि २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने लगायतका सुविधा सकरारले दिनुपर्ने गोल्छाले बताउनुभयो ।
होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुराका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । देशभित्र करिब २४ प्रतिशत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्र भएको र अहिले कोरोना भाइरसको कारण समस्या हुँदा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने राणाले बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरे मात्र पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीलाई जोगाउन सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाटा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले विश्वमै पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको र नेपालमा पनि लामो समय असर रहने बतानुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको समस्या सरकारसम्म लैजाँदा सरकारले नसुन्ने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउँदा समस्या नसुनेको गुनासो अध्यक्ष गुरागाईंले गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लकडाउनपछि व्यवसाय सुरु गर्न पनि पूँजी आवस्यक पर्ने र त्यसमा सरकारको सहयोग आवस्यक रहेको गुरागाईंले बताउनुभयो । बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न र घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले व्यवसायीहरु सुसाइड गर्ने अवस्थामा आइसकेको अध्यक्ष गुरागाईंले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २० लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको र १७ हजार निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो । अहिले देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लागतको ५ हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा काम गर्न नपाए करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा अहिले पनि ३ खर्ब भन्दा बढी कर्जा परिचालन भएको अवस्थामा निर्माण कार्य ठप्प हुँदा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नेपाली ठेकेदारहरुको क्षमतालाई हेरेर आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको माग गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले लकडाउनबाट बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको, ब्याज आम्दानी घटेको, कमिशन र एलसी लगायतबाट हुने आम्दानी कम्तिमा ६ महिना नहुने भएकाले समस्या बढेको बताउनुभयो । बैंक पनि व्यवसायी नै भएकोले अर्को व्यवसायीलाई बढी समस्या पर्दा सक्दो सहयोग गर्ने विषयमा सबै बैंकले काम गरिरहेको ढुंगानाले बताउनभयो । उहाँले सरकारले पुर्नकर्जाको सुविधाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने तर बैंक आफैले मात्र दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंकले ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुर्नतालिकिकरणमा सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
