काठमाडौं: सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएकाे नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी डा विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बिहीबार जानकारी दिएका छन् ।
विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन् ।
जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि सरकारले प्रमाण संकलन गर्न समिति विज्ञ समूह गठन गरेको हो ।
सरकारले विष्णु उप्रेतीलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेकाे थियाे ।
विज्ञ समूहलाइ दिइएकाे सात बुँदे कार्यादेश
विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघरसंस्था, व्यक्ति र स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहलयबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।
- नेपाल-भारतबीचका सन्धि-सम्झौता र समझदारी पत्र ।
- तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार ।
- नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत)।
- सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज ।
- सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण ।
- अदालती फैसला
- जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि .
