काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ । यसको अर्थ हो– कुनै पनि यस्तो चिज जसलाई धरै मेहनेत पर्यो तर त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन र नगर्न पनि गाह्रो छ । हो, यस्तै भएको छ अहिले नेकपालाई । अमेरिकी सहयोग आयोजना, एमसीसी जति धेरै पुरानो भयो, जति यसको नाममा समिति, छलफल, सहमहित आदिका नाममा थिलथिपो पारियो त्यति नै पेचिलो बन्दै गयो । सत्तारुढ नेकपा भित्रैका सदस्यहरुले यति गिजोले कि अब त्यसको जस अपजस पनि पार्टीभित्रै तेर्सिन पुग्यो । अब नेकपाले यसलाई पास गर्न पनि सक्दैन र नगर्न पनि सक्दैन । कुनै एउटा यस्तो एजेण्ड जसलाई पास गर्न पनि नसक्ने र नगर्न पनि नसक्ने भनेपछि त्यसको गाह्रोको अनुमान कत्तिको होला भनेर बाहिरबाट लगाउन मात्र सकिन्छ ।
एमसीसी पास गरौँ पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीसँग निउँ खोज्नेका लागि यो ठूलो मसला बन्न जाने निश्चित छ । किनभने सर्वज्ञानी प्रधानमन्त्रीले यत्तिकुरा थाहा नपाउने कुरै भएन । त्यो दुई दिनमात्र अघि चिनियाँ पाठशालामा पुगेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको जवाफबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले बुझिसकेका छन् । अड्को थाप्नेहरुको अप्ठेरोभित्रै घेरिएका प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसीको जालोमा पार्ने जाल बुन्नेहरुको तीन पुस्ते प्रधानमन्त्रीसँगै छ, त्यसैले उनले थाहा नपाउने कुरै भएन । यो पास नगरौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्ने पनि लाज नै हुन्छ । यसको मतलव पास या फेल जे गर्ने पनि अधिकार सरकारसँगै छ त्यसैले यो पास या फेल हुदैमा विदेशी समुदायमा लाजमर्दाे हुने भन्ने त होइन तर सरासर संसदका दुई अधिवेशनमा नै व्यापक चर्चामा आउने तर पास या फेल केही नहुने भएपछि सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो । फेरि नेकपाको सिंगो एक धारकै प्रतिनिधित्व गरेका कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक करियर यही आयोजनाप्रतिको अटेरले खाएको चर्चा नेपाली मिडियामार्फत विश्वमै पुगेको विषयको क्षमता असक्षमता पनि सरकारसँगै जोडिन्छ ।
फेरि सरकारको अर्काे अप्ठेरो के भने गएको बजेटमा यो आयोजना आंशिक रुपमा पास भइसकेको छ । एमसीसी आयोजनाको ५ अर्ब रुपैयाँबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बडो चलाखीपूर्ण रुपमा घुसाइसकेका छन् । अब त्यस प्रावधानले सरकारलाई नैतिक दबाब पर्नसक्छ । किनभने यसले इन्गेजमेन्ट भइसकेर जन्ती लिएर नजाने हो भने त्यसको नैतिकतामाथि जेजस्तो प्रश्न उठ्छ अब एमसीसी पारित नगर्दा सरकारसँग त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ । तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर दह्रो खुट्टाका साथ प्रधानमन्त्री उभिन सकेमा पास नगर्दा पनि यसले कुनै हानी हुदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले यो आयोजना रोज्ने या पार्टी रोज्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनभने यो आयोजना पनि महाकाली सन्धी पारित गर्ने बेलामाजस्तो नेकपाभित्र दुई प्रमुख धारको निर्माण गरिदिएको छ । महाकाली सन्धी पार्टी फुटाएरै भए पनि पारित गर्नुपर्नेजत्तिको अप्ठेरो त के कति छ त्यसको आयतनको मापन त प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो । तर बाहिरबाट हेर्दा त्यो आयोजना पासै नगरेपनि देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदैन । अहिलेसम्मका निर्णय र कार्यक्रमहरु जे जसरी अघि बढेका छन् तिनको स्वामित्वका लागि सरकारको अपनत्व भए पुग्छ ।
बुधबार बिहान नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सायद प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक फेस गर्न नचाहेको यो बैठकमा उनी इन्काउन्टर गर्लान् नै । यस बैठकले यो एजेण्डालाई कसरी टुंग्याउला ? यस विषयको प्रतिक्षा व्यग्र छ । लगभग भोलिका दिनमा सिंगै देशकै ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनपुग्ला । बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भनिएको सो बैठकअघिका दुई अध्यक्षका पटक पटकका बालुवाटारका कोठाचोटाका बसाईहरु त्यति फलदायी नदेखिएको आभास प्रचण्डका प्रचण्ड अभिव्यक्तिले पनि थोरै धेरै दिन्छन् नै । यसको प्रतिरक्षामा अर्का अध्यक्ष ओलीका सारथि के कसरी परिचालन गरिएका होलान् त्यो पनि भित्री रुपमा भन्ने आँकलन अहिले गर्न सकिँदैन किनभने यसको पक्षमा वकालत गर्न नेता त के एकजना परराष्टबाहेक कुनै मन्त्री पनि तयार देखिँदैनन् ।
स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बालुवाटारमा दुईअध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डवीच भएको छलफलले बैठकका एजेण्डाहरु तय गरेको त बताइएको छ तर पनि कुनै गिभ एण्ड टेकको सुइँको पाइएको छैन । भित्री एक सूचना भन्छ– एमसीसी सम्झौतासँगै उनीहरुले सरकार र पार्टीका एजेण्डाहरुको पनि प्याकेज डिल गरेको बुझिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक सार्न प्रचण्डसँग मंगलबार साँझसम्म नै प्रस्ताव गरेकाले बैठकले कुनै फल दिने देखिन्न । तर प्रचण्डले नमानेपछि बुधबार बैठक हुने निश्चित भएको छ । यसरी हेर्दा यो बैठकले संस्थापन पक्ष रक्षात्मक र संस्थापन इत्तर पक्ष आक्रामक हुने सम्भावना बोकेको छ । त्यसैले ‘एक तिर, दुई माझी’ हुँदा त्यो एक माझी नदीको कुन चाहिँ तिरतर्फ जाने भन्ने अन्योलजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी एक घाँडो एजेण्डा बन्न पुगेको छ । अनि नेकपालाई चाहिँ नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँभने कान्छाबाउको अनुहार भनेजस्तै हुन पुगेको छ ।
