काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारलाई थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारक गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लामो समयसम्म निर्माण पूरा गर्न नसकेको र समय मात्रै लिइरहेकाहरुको हकमा सरकारले थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारक गर्न सकिन्छ भने ठेक्का फरफारक गर्ने काममा लागेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि नियमावली पनि परिवर्तन गरिसकेको र म्याद थप गर्न सकिने र सहजताको आधारमा कुनैपनि ठेक्कालाई सर्टआउट गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अबका दिनमा सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी यदी ठेक्का फरफारक गर्न सकिन्छ भने ठेक्का फरफारक गर्ने । हामीले नियमावली पनि परिवर्तन गरिसकेका छौँ । जुन म्याद थपको समस्या थियो । म्याद थप गर्न सकिने र सहजताको आधारमा कुनैपनि ठेक्कालाई सर्टआउट गर्न सकिन्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा राज्यलाई नोक्शान नहुने गरी हामीले त्यस्ता ठेक्का अब अन्तिम निर्णयमा पुग्नेगरी तयारी गरिरहेका छौँ । यसमा दुई तीन वटा कुरा रहेछन् । हाम्रो राज्यको पनि कमजोरी रहेछ । हामीसँग पैसा छैन, समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ । कानूनका झन्झट, रुख कटान, बिजुलीका पोल हटाउने समस्या छ । ठेक्का हामीले दियौँ कसैलाई दुई वर्षसम्म पनि उसको साइड क्लियर भएको छैन । यि सबै कुरा मूल्यांकन गरेर यस्ता ठेक्का अन्तिम रुप दिनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीको कमजोरी छ भने त्यसैअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कमजोरी छ भने त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो पनि हामी खोजिरहेका छौँ ।’
मन्त्री दाहालले दशौं वर्षसम्म कतिपय आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कमजोरीहरु सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।
