१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा जलवायु अनुकूलनमा नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान, ६० हजार घरधुरी लाभान्वित रास्वपाले अद्यावधिक केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापा मगर थपिए दुई सातामै उठ्यो ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ४ हजार ५०० रुपैयाँ घट्यो, चाँदी पनि सस्तो मध्यपूर्व युद्धविराम पछि श्रीलङ्कामा इन्धनको मूल्यमा गिरावट रुट इजाजत विवादमा ट्रक व्यवसायीको जित, सर्वोच्चद्वारा रिट जारी टोखा र पालुङटारको सहकार्य सुरु, रैथाने उत्पादनदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्म साझेदारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदकाे प्रश्नः फोरजी सेवा विस्तारमा किन ढिलाइ ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण सात दिन भित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइएको कारण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु भएको हो ।

टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकाले गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अगाडि बढाइएको प्रक्रियाको सन्दर्भमा कस्तो मोडालिटिमा काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सोको जानकारी गराउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल दुरसञ्चारसँग आवद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिमकार्डको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै नेपाल भित्र सञ्चालित दुरसञ्चार संस्थाहरुको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ ।