२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाली पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दायर



अ+ अ-

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको संसद्ले संवैधानिक अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकोमा बुधबार पुर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति चोइ साङ–मोकविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र अन्य चार साना दलहरूले मार्च २१ मा अभियोग दायर गरेपछि चोइलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको पूर्ण सत्रमा पेश गरिएको थियो ।

गत डिसेम्बरमा राष्ट्रपति युन सुक–योल र प्रधानमन्त्री हान डक–सुविरूको महाभियोगपछि पुनः हान प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा फर्किनु पहिले चोइले तीन महिना कार्यवाहक राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्नुभएको थियो ।

चोई विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा राष्ट्रपति युनको असफलतामा चोइको कथित संलग्नता र संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नु लगायतका विषय समावेश छन् ।

संवैधानिक अदालतले शुक्रबार युनलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने योजना बनाएको छ ।

युनले गत वर्ष डिसेम्बर ३ मा आपतकालीन कानून घोषणा गरेता पनि केही घण्टापछि विपक्षी नेतृत्वको नेशनल एसेम्ब्ली ९प्रतिनिधि सभा० ले घोषणालाई अवैध कदम भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।

युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा संसदमा पारित भएको थियो भने संवैधानिक अदालतले फेब्रुअरी २५ सम्म युनको महाभियोगमा ११ वटा सुनुवाइको आयोजना गरेको थियो ।