काठमाडौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले धारणा राखेका हुन् ।
लोकतन्त्रको आधारभुत तत्व अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यसको प्रमुख रक्षक स्वतन्त्र मिडिया भएको उनीहरुको भनाइ छ । नेकपा ९एमाले०का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले नेपालको सञ्चार क्षेत्र आफ्नो विशिष्टता जोउने र अघि बढ्ने संकटबाट गुज्रिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्दै बाटोको मादल जस्तो बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारितालाई स्वच्छ, स्वस्थ र व्यवसायिक बनाउने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आमसञ्चार परिषद्लाई नियमनकारी निकायका रुपमा स्वायत्त, नियमनकारी र व्यवस्थित ओभरसाइड एजेन्सीका विकास गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आमसञ्चार परिषद्मा सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियाको प्रश्तावमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । आमसञ्चार परिषद्मा संसदको समेत सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालको सञ्चार क्षेत्र आफ्नो विशिष्टता जोगाउने र अघि बढ्ने संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ । एकप्रकारले यो बाटोको मादलजस्तो बनाउन खोजिएको छ । स्वच्छ, स्वस्थ र व्यवसायिक पत्रकारिताको गरिमा बढाउने गरी यो क्षेत्रलाई गरिमावद्ध आचारसंहिताअन्तर्गत व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यस हिसावले कानूनी रुपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने औचित्य थियो । जरुरी थियो । अहिले कायम रहेको प्रेस काउन्सिलले मात्रै आजका चुनौतीहरुलाई बोक्न सक्ने र आजको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने स्थिति थिएन । त्यस हिसाबले यो विधेयक जुन हिसाबले आएको छ यसलाई स्वागत गर्न चाहान्छु । एउटा नियमनकारी निकायका रुपमा स्वायत्त, नियमनकारी र व्यवस्थित ओभरसाइड एजेन्सीका रुपमा यसको कानूनी प्रबन्धलाई संहिताबद्ध गर्नुपर्छ । आमसञ्चार परिषद्मा संसदको प्रतिनिधित्वलाई समेत अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसमा सिफारिस र नियुक्त हुने व्यक्तिको सन्दर्भमा अहिले जुन प्रश्ताव गरिएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यतिले मात्र यो संस्था गरिमामय हुने देखिँदैन ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले आमसञ्चार परिषद् विधेयकले मिडिया पत्रकारिता र समाचार क्षेत्रको व्यवस्था र नियमनको दायित्व बोकेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले मिडियामा आवद्ध सञ्चालक तथा पत्रकारहरुको जिम्मेवारी, जवाफदेहितासँगै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई समेत सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो । उहाँले मिडिया उद्योगको संरचना, पत्रकारहरुको अधिकार तथा कर्तव्य र मिडियासम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रियाहरु तय गर्ने भन्दै विधेयकको स्वागत गर्नुभयो । विधेयकमाथि अझै छलफल गरेर समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल आमसञ्चार परिषद् विधेयक नेपालको सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धीत एक महत्वपूर्ण विधेयक हो । जसले मिडिया पत्रकारिता र समाचार क्षेत्रको व्यवस्था र नियमनको दायित्व बोकेको छ । विधेयकले मिडियामा आवद्ध सञ्चालक तथा पत्रकारहरुको जिम्मेवारिता, जवाफदेहितासँगै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ । मिडिया उद्योगको संरचना, पत्रकारहरुको अधिकार तथा कर्तव्य र मिडियासम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रियाहरु तय गर्दछ । यसमा आमसञ्चार परिषद्को गठन, आवश्यक मापदण्ड र नियमन, पत्रकार र मिडियाहरुको पहिचान, सार्वजनिक हितको संरक्षण जस्ता विषयहरु समावेश भएका छन् । यसका बाबजुद यस विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर अझै समृद्ध बनाउने हाम्रो दायित्व हो ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकको नाम परिवर्तन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आमसञ्चार परिषद् विधेयक मात्र बनाइएको हो कि यसको भावमै केही फरक गरिएको हो ?भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै पुर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रमा जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा पनि अराजकता रहेपनि सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले अमुख सञ्चार माध्यमलाई आँखा अगाडि राखेर कानून निर्माण नगरि स्वतन्त्र रुपमा कानून बनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विधेयकको नाम परिवर्तन भएको छ । यसको अंग्रेजी नामलाई नेपालीमा मात्र अनुवाद गरिएको हो कि यसको मुल स्पिरिटमै केही फरक हो रु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने, जनतालाई ठिक कुराहरुका बारेका सुसूचित गर्ने क्षेत्र रहेको छ मिडिया क्षेत्र । त्यसैले यो क्षेत्रलाई पुर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्दछ । हाम्रो संविधानले पनि यही भन्छ । सीमा कमजोरी र अराजकता सबैतिर छन् । सञ्चार जगतमा पनि केही अराजकताहरु होलान् । तर त्यसलाई लिएर आम सञ्चार क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर जे गरिएको छ त्यस्तो गरिनु हुँदैन । र अमुख सञ्चार माध्यमलाई आँखा अगाडि राखेर कानून निर्माण गरिनु हँुदैन । हामीले स्वतन्त्र भएर कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले मिडिया काउन्सिल विधेयले नेपाली पत्रकारितालाई मर्यादित, स्वस्छ र जिम्मेवार उद्देश्य र्भपनि यसका केही प्रावधानहरुले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रणको आशंका जन्माएको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षाका लागि सबै प्रतिवद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सरकारले बनाएको समितिले बनाएको मस्यौदा नै संसदमा पुग्दा मुल भावना भंग गरी अघि सारिएको र विज्ञहरुको सुझाव तोडमोड गरिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले लेख्ने स्वतन्त्रताका लागि विधेयक ल्याइएको भएपनि यसलाई संकुचित गर्ने सरकारको नियत रहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा भएको काउन्सिलको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियाले यसको निष्पक्षतामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको भन्दै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा लोकतन्त्रको आधारभुत तत्व भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । र त्यसको प्रमुख रक्षक स्वतन्त्र मिडिया नै हो । मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१ को उद्देश्य नेपाली पत्रकारितालाई मर्यादित, स्वस्छ र जिम्मेवारी बनाउने भएतापनि यसका केही प्रावधानहरुले स्वतन्त्र प्रसमाथि नियन्त्रणको आशंका जन्माएको छ । जबकि स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गर्न हामी सबै प्रतिवद्ध हुनु जरुरी छ । यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सरकारले बनाएको समितिले बनाएको मस्यौदा नै संसदमा पुग्दा मुल भावना नै भंग गरि अघि सारिएको, विज्ञहरुको सुझाव टोडमोड गरिएको भन्ने खबर प्रकाशित गरिएको थियो । सरोकारवाला र विज्ञहरुको सहमतिमा बनेको विधेयकमा यस्तो परिवर्तन किन आवश्यक परेको हो बुझ्न सकिन । लेख्ने स्वतन्त्रताका लागि यो संरचना बनेको हो । तर त्यसलाई संकुचित बनाउने गरि विधेयक ल्याउने नियतमाथि शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यो विधेयकमा भएको काउन्सिलको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियाले यसको निष्पक्षतामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । राज्यले पत्रकारिता नियमन गर्ने हो कि स्वतन्त्र मिडियालाई बलियो बनाउने हो रु यो हामीले विचार पु¥याउनुपर्ने मुल प्रश्न हो ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयक कानून बाझिने गरी आएको बताउनु भयो । उहाँले संचार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले भनेको भएपनि विधेयकमा त्यो कुरा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ मंगलवार प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो ।
