२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालय खाजामा लगानी बढाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। बालबालिकाको सिकाइका निम्ति विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजामा लगानी बढाउन सरोकार भएकाहरूले माग गरेका छन्।

आज यहाँ आयोजित ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप, २०८१ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परामर्श’ कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।

विद्यालय उमेरका बालबालिकाका लागि पोषण अति आवश्यक भएको र यसले बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच विस्तार र सिकाइस्तर वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने भन्दै यसमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

“पोषणयुक्त खाजाले स्वस्थ शरीर र भोकरहित वातावरण निर्माण गर्छ, जसले शिक्षण सिकाइ र विद्यालयमा पहुँच विस्तारसमेत निकै टेवा पुग्छ। साथै स्वास्थ्य मानव पुँजी तयार गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने हुँदा विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजाका लागि लगानी बढाउन आवश्यक छ”, वक्ताहरूले भने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्राप्त सुझावलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र बालबालिकाको दिवा खाजा प्रवर्द्धन गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिका रहेको बताए।

उनले बालबालिकामा लगानी बढाउन अन्तर मन्त्रालय, सरोकार भएका निकाय र अभिभावकलगायत सङ्घसंस्था सबैको दायित्व रहेको बताए।मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्डअनुसार पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापनका लागि सहज गर्ने उद्देश्यले गत असोज ८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप, २०८१ स्वीकृति भएको बताए। रासस