काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा, पूर्वाधार विकास समितिले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ का ५५ मध्ये ५४ वटा दफा पारित गरेको छ ।
सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि समितिले जलस्रोत स्वामित्व र विकासको अधिकार, आयोगको स्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकारलगायतका १२ परिच्छेदका ५४ दफा ‘विधेयकको अंग बनोस्’ भनी सर्वसम्मतिले पारित भएको सभापति दीपकबहादुर सिंहले घोषणा गरे ।
समितिको बैठकले दफा १७ को उपदफा १ र २ लाई भने समितिको आगामी बैठकमा पुनः विस्तृत छलफल गरी पारित गर्ने भएको छ । विधेयकको दफा १७ मा ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय लाभको गणना र बाँडफाँड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सो दफाको उपदफा १ मा ‘बाँध वा जलाशयको निर्माण गरी आयोजनाको विकास गर्दा त्यस्तो बाँध वा जलाशयबाट माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लाभ र जोखिमको विश्लेषण गरी तोकिएबमोजिम लाभको गणना र बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासबाट तल्लो तटीय लाभको हिस्सा नेपालको सीमापारको भूभागमा उपलब्ध हुने अवस्था भएमा त्यस्तो लाभको न्यायोचित हिस्सा नेपालले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
विधेयकमा जलस्रोतको एकीकृत एवं दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ को स्थापना गर्ने भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण एवम् व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, मौसम तथा जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जलस्रोत ऐन ल्याउनु परेको प्रस्ट पारे ।
बाँधको सुरक्षा र अन्तरपुस्ता समन्वयका आधारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दफा ३२ को उपदफा २ मा समावेश ‘नक्सांकका आधारमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशन गरी भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी भू–उपयोगमा प्रतिबन्ध गराउनु पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने तर्क गरे ।
