काठमाडौं । हिजो (मंगलबार) अपरान्ह् मन्त्रिपरिषदका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा हिजो नै प्रवक्ता तोकिएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रेस ब्रिफिङ सुनेपछि एउटा जिज्ञासा उब्जियो– सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेका बामदेव गौतमको निर्णय किन आएन भनेर । पत्रकारबीचमै यो जिज्ञासा एकअर्कामा छायो तर पनि उनीहरुले प्रश्न भने गरेनन् । त्यो समाचार आजका अखबारमा आएको छ कि सरकारका प्रवक्ताले त्यो निर्णय किन नसुनाएका भनेर । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलनको कागजमा प्रवक्ताले नपारेका हुन् या प्रधानमन्त्रीको कुनै संकेत प्राप्त भएको हो उनी आफै जानुन् ।
अर्को एउटा अचम्म पनि छ । त्यो के भने उनले मन्त्रिपरिषदको अर्को एउटा निर्णय सुनाए जुन निर्णयको बारेमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नै जानकार छैनन् । त्यो कुरा पनि आजकै अखबारमा आएको छ । उनीहरुले गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरेको भनिएको सो निर्णयका बारेमा आफूहरुलाई थाहा नै नभएको बताएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा डा।युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरिएको समाचार यसअघि नै आएको थियो । जुन कुरा सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले त सुनाए तर मन्त्रिहरुले भने सुनेकै रहेनछन् । आजको एक दैनिक अखबारमा एकजना मन्त्रीले यस विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
हुनत यो मन्त्रिपरिषद वेष्टमिनिस्टरीयल मोडलको हो । यसको अर्थ हो कि मन्त्रिपरिषद भनेकै प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि मन्त्रिपरिषदमा निर्णय नहुने कुरा केही छैन, भइहाल्छ । त्यसमा पनि आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई फेरि कसले रोक्न, छेक्न सक्ने रु तर यति हुदाहुदै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारको नियुक्ति यसरी मन्त्रिपरिषदलाई नै बाइपास गरेर किन गर्नुपथ्र्यो र भन्ने विषयमा मन्त्रीहरुको चित्त दुख्नु पनि स्वाभाविकै हो । त्यसो त यस्ता निर्णयहरु यसअघि पनि नभएका होइनन् । मन्त्रीहरुले थाहै नपाएका अरु कैयौँ विषयका बारेमा सरकारको प्रवक्ताका रुपमा पत्रकारलाई जानकरी गराउँदा स्वयं डा।खतिवडा नै यस्ता रहस्यहरु खोल्ने गर्दथे । ती निर्णयका बारेमा प्रधानमन्त्री र उनलाई मात्र थाहा हुने गर्दथ्यो । यस पटकको आफ्नो विषयमा पनि उनले यही मोडेल त प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएनन् रु आखिर सल्लाहकार न परे भन्ने चासो र चर्चा पनि धेरैतिर सुनिँदैछ ।
