काठमाडौं । नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्ने आरोपको विषयमा सर्वोच्च अदालतले चासो लिएको छ । कूटनीतिक प्रयासबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा चासो लिएको हो । सर्वोच्चले चासो लिई त्यसमा के कसो भएको हो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले १५ दिनभित्रमा त्यस विषयमा लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो । कानुनकर्मीहरू सन्तोष भण्डारी, प्रकृति खड्का, हुम्ला जिल्लाका रामबहादुर शाही र अधिवक्ता नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा चीनले उल्लेख्य मात्रामा नेपाली भूमि मिची भवन निर्माण गरेको भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको दाबी गरिएको छ ।
चीनले नेपालस्थित नाम्खा गाउँपालिका वडा नं.६ को लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा ११ वटा भवन निर्माण गरेको बताइएको छ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयलाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु।’
हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाललगायतले तयार पारेको प्रतिवेदनपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली विवादित ठाउँमा पुग्न लाग्दा उक्त टोलीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले धपाएका विषय पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले चिनियाँहरूले सीमानाभन्दा करिब डेढ किलोमिटर वर आई भवन बनाएको भनी उल्लेख गरेको विषय पनि समावेश गरिएको छ । यसै गरी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले उक्त क्षेत्रमा यसअघि नेपालीहरूले चौंरी चराउने गरेका र खोलापारि मात्र चिनियाँहरूले भोग चलन गर्दै आएका भनी उल्लेख गरिएको भनाइ रिट निवेदनमा छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
