२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु



अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हानुभएका पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन आफ्नो पहिलो सङ्कल्प रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भईरहेको छ, अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।”

मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट गदैै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा हाल जम्मा रु पाँच करोड मात्र बजेट छ, खर्च रु १४ करोडको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सङ्खीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।”

कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु ।”