काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अदालतले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले मधेसमाथि विभेद जारी राखेको जिकिर गर्दै अदालतले पनि न्याय नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधानको पूर्णता तथा संघीयताको अभ्यास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले भाषाको सवाल, राष्ट्रिय पोशाकको सवालमा अदालतले पनि मधेसलाई साथ नदिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशमा कम बजेट दिने काम समेत भएको भन्दै मधेसमाथि भएको विभेदको बिरुद्ध फेरि संघर्ष चर्काउनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ठाकुरले समग्र मधेसवासीको प्रतिनिधित्व मधेस प्रदेशले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको हितका लागि पनि आफूहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘विभेद जारी छ । अदालतबाट पनि हामीले जुन न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यो न्याय चाहे त्यो भाषाको कुरा हुँदाखेरी, ड्रेसको कुरा हुँदाखेरी व्यवहारमा हामीले यो सबै कुरा पाएका छांै । तर जहाँसम्म वैधानिकताको प्रश्न छ । कुनैपनि भाषा, संस्कृति जब हामी विविधताले भरिएको देश हो । कुनै खास भाषा, खास संस्कृति कुनै खास डे«ेसलाई नेशनल ड्रेसको रुपमा हेरियो भने अरु के हुन्छ त ? अरुको भाषा, अरुको संस्कृतिलाई के भन्ने त ? यो अवस्था अहिले पनि छँदैछ । रोजगारका जहाँसम्म मामिला छ । यदि जुन सुविधा दिइएको छ । त्यहाँ असफल भयो भने त्यो जेनरलमा पनि दिन पाउँदैन । थोरबहुत त्यसले राहत दिएको छ । त्यहाँ पनि विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । आज हेर्नुस् कति हाम्रो सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेश हो । तर मधेस प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम छ ।’
‘जनसंख्या सबैभन्दा बढी, बजेट सबैभन्दा कम । के कारणले हो, त्यो उहाँहरुलाई थाहा छ । हामीले यसमा भनि सकेको छौं, बिरोध पनि गरेका छौं । अर्को उपनिवेश शब्दको कुरा आयो । उपनिवेशको आफ्नो बोली हँदैन, आफ्नो भाषा हुँदैन । उसको संस्कृति हँुँदैन । त्यो हामी अहिले पनि भोलि राखेका छौं । र, हाम्रो जुन संघर्ष छ । संसारले देशको आन्तरिक मामिला भनेर विश्वबाट पनि उपेक्षित भइराखेका छौं । मधेसमा मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको छ । जनसम्हार भइराखेको छ । मधेश प्रदेशले वैधानिक मान्यता त पाएको छ । संविधानले भनेको छ–प्रत्येक प्रदेशसभाले आफ्नो नाम राख्न पाउनुपर्छ । त्यो हिसावले त्यहाँको नामकरण गरिएको हो । वैधानिक मान्यता त प्राप्त गरेको छ । तर, अन्य प्रदेशहरुमा त मधेसीहरु अहिले पनि अल्पमतमा छन । मधेस भएर पनि पूर्ण अधिकार उनीहरुले नपाएको कुरा यहाँहरुले सुनिहाल्नु भएको छ । यसको लागि हाम्रो संघर्ष अहिले पनि जारी छ । अहिले पनि हामी संघर्ष उत्रिनपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
अध्यक्ष ठाकुरले बहुजातीय मुलुकमा कुनै खास पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनेकुरा उपयुक्त नहुने धारणा समेत राख्नुभयो ।
