काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको प्रस्थान अनुमतिमा लगाईएको रोकप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संस्थागत श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा लगाइएको रोक र त्यसले उनीहरूको अधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभावप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
संस्थागत श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा लगाइएको रोक र त्यसले उनीहरूको अधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभावप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संस्थागत श्रम स्विकृती लिई कामको लागि कुवेतरजोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई वि।सं। २०८० असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीहरूले कागजातहरू शंकास्पद रहेका भनी फर्काएको, उक्त विषयलाई लिएर जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबिच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान(प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरुको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ । सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोग सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
अतः आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय हुन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न, यस कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि आयोग नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।
श्यामबाबु काफ्ले
उपसचिव/सहायक प्रवक्ता
