२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी विकास कोषको साढे ३ अर्बको ठेक्का विवादमा



अ+ अ-

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ । कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । कोषले यही जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

चारवटा प्याकेजमा तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरका हुन् । बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेकोे आरोप अन्य निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् । कोषले मिलेमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभइ आर्थिक अनियमितताको नियतसमेत देखिएको आरोप लागेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रुपमै यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान ९क्राइटेरिया० नमिलेको भनेको छ । महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि कोषसमक्ष पत्राचार गरेको छ । उसले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 




भर्खरै