२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नियमबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्रमुख शाहको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत नघटाइ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संस्थागत विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गरेको अहिलेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रमुख शाहले, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निमयसंगत उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ ।’ प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालयहरूले कुल विद्यार्र्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।‘

यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सुचना पाटीमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सूचित गराउन प्रमुख शाहको अनुरोध छ ।

नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व हो । अभिभावक र सरोकारवालाले नियम पालना भए नभएको निगरानी गर्नुपर्छ । प्रमुख शाहले व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै, अन्यथा अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।