काठमाडौँ । लगानी बोर्डले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बोर्डले पाँच वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । उक्त लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना आज बोर्डले सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उक्त योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
“दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कूल वार्षिक औसत रु पाँच खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ, कोरोनाका कारण विभिन्न देश आफैँ लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले आकर्षित गर्न सजिलो छैन, तर हामी आशावादी छौँ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको छ ।
उक्त योजनमा कम्तीमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउने उल्लेख छ । यस्तै रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ ।
परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्छ, “अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्छ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलार्ई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भन्नुभयो, “पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।”
एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड मजबुद हुँदै गएको छ । एक दशकको सिकाइबाट लगानी बोर्ड परियोजना सहजीकरणको थप जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न सक्षम भएको दाबी गरिएको छ । बोर्डका अनुसार सरकारले अहिले मुख्यतः सिमेन्ट र विद्युत् उत्पादन लगायतलाई बढावा दिइरहेको छ । वातावरण सहजीकरण हुँदै जाँदा नेपालमा लगानीमैत्री देशको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले वर्तमान समयमा विभिन्न परियोजनामा विदेशी लगानीसहित काम भइरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास गरिएको छ । निजी लगानीको परिचालनसँगै ठूला परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीको दायरा बढाउनु जरुरी रहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा अहिले ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, निर्माण समग्री र वित्तीय क्षेत्रमा प्रसस्त लगानीको अवसर रहेको छ ।
सिंहदरबारमा भएको बोर्डको १०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक गुञ्जे चेन, नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विश्व संस्थाका अध्यक्ष जिड अलेक्जेण्डर हेक, एजे भिएन लिमिडेड भारतका अध्यक्ष नन्दलाल शर्मा, होङ्सी सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक लिउ शुगुङले नेपालमा गरेको लगानीको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
शर्माले विभिन्न पाँच समस्या औँल्याउँदै, बैंकिङ प्रक्रिया, कच्चापदार्थ तथा श्रमशक्ति व्यवस्थापन, परियोजनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनलगायतमा सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
विसं २०७८ मा स्थापना भएको बोर्डले “लगानी बोर्डको १० वर्षः आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी” भन्ने नारा तय गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सो समारोहमा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार पारेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१’ तथा ‘कफी टेबल बुक’समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
उक्त समारोहमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकासका विषयमा दुई सत्रमा छलफल गरिएको थियो ।
बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका परियोजनाका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा लगानी बोर्डसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँहरुलाई कदरपत्रसहित सम्मान गर्नुभएको थियो ।
