९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि दल त्यागपछि पदमुक्त हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर कायममुकायम सीईओ नियुक्त भएको एक सातामै हिमालयन रिका मुकेश कपुरको राजीनामा गायक विधान श्रेष्ठ नौ वर्षपछि फेरि पलेँटीमा स्पेनी लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयास रास्वपाको नयाँ नेतृत्व चयन भोलि, विद्युतीय मतदानमार्फत सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुने महेश बस्नेतले भने: विष्णु पौडेलसँगै बालेन र सुधन गुरुङको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा रास्वपाको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा काँकरभिट्टा नाकामा एकीकृत जाँच एकाइ पुनः सञ्चालन कञ्चनपुरका चार खाद्य उद्योगमा अनुगमनपछि उत्पादन रोक्का, लाखौँ मूल्यका सामग्री नष्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्नुहुँदैनः अध्यक्ष लोहनी



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै उनले ‘सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागू हुनेछ’ भनिएकोमा आपत्ती जनाए ।

एमसीसी नेपालले काम गर्दापनि एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी दिँदै लोहनीले नेपालले शान्त कुटनीति अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपाल अमेरिकाको मित्रता गहिरो छ । आर्थिक सहयोग मात्र नभयर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सदस्यताको लागि अमेरिकी योगदान नेपाली ले सधै सम्झने छन् । हाल अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विजुलि वाटो निर्माण गर्न साहायता दिने भएको छ । यो सकारात्मक हो तर योसँग गासिएको सर्तहरूवारे असहमति रहेको छ ।’ उनले भने, ‘मुलत यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकाको वर्तमान कानुन मात्र नभएर भविष्यमा बन्ने कानुन पनि लागू हुने जस्ता अनौठा सर्तको औचित्य वुझ्न सकिएको छैन । सझौता कार्यान्वयन गर्न एमसिसि नेपाल खडा हुने तर यसले कर्मचारी सरुवा देखि नियुक्ति सम्म अमेरिकाको एमसीसीको स्वीकृत लियर मात्र गर्न पाउने जस्ता प्रवधानले गर्दा नेपाल सरकार जोकर फाल्तु देखिन पुगेको छ । यस्ता थुप्रै प्रावधानहरुको औंचित्यवारे जनता जान्न चाहन्छन ।’




भर्खरै