७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन गरिंदै, नयाँ टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन… धुरन्धर २०२५ को दोस्रो सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र, रणवीरको करिअरकै पहिलो मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे डिसेम्बरको पलेँटीमा आभासको सांगीतिक प्रस्तुति फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष छः महेश बस्नेत काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस देउवा निवास महाराजगञ्जमा ओली ‘समयमै निर्वाचन हुनेमा नागरिक अगुवाहरुको आशंका’ ठूला आयोजनाले अझै गति लिन सकेनन् देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्र हितमा छः राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई

काठमाडौँ। अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित