काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले डिल्लीरमण रेग्मीले शिक्षा मन्त्रालयको मातहत रहनेगरी आफ्नो नामबाट स्थापना गर्नुभएको डिल्लीरमण रेग्मी कल्याणी रेग्मी ट्रष्टले स्वर्गीय रेग्मीकी छोरी अवन्तिका रेग्मीलाई आवाशबाट नहटाउन र आवागमनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासबाट २०७८ भदौ ३१ मा सो अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
छोरी (नातिनीलाई छोरीको रुपमा ग्रहण गरेको) रेग्मीको जीवनकाल रहेसम्म भोगाधिकार प्राप्त गर्ने गरी र.नं. ४३२७ मिति २०५४ माघ १७ मा शेषपछिको बकसपत्र समेत प्राप्त गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो जग्गामा बसोबास गर्न र वासस्थानसम्म आवतजावतको अधिकारमा अवरोध नगर्न पुस्तकालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता लुईटेलले जानकारी दिनुभयो ।
छोरी रेग्मीले आफूलाई पुस्तकालयले दुःख दिएको, घरभित्र आवतजावतमा समस्या सिर्जना गरेकोे, एकमात्र हकदार रहेकी आफूले समेत भोगाधिकार पाएको जग्गा कित्ताकाट गरी आफूलाई समेत थाहा जानकारी नै नदिई ट्रष्टका नाममा जग्गा नामसारी गरेको, पुस्तकालय संचालन र शेषपछिको बकसपत्र मार्फत पुस्तकालय रेखदेखको जिम्मा आफूले पाएकोमा सो अधिकार ट्रष्टले हटक गरेको समेतको दावी गरी रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन ।
निवेदिका रेग्मीलाई स्वर्गीय रेग्मी दम्पत्तिले छोरीको रुपमा ग्रहण गरी आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहको का।जि।का।म।न।पा।वडा नंं। २४ (ख) कि.नं १३६ को ३ रोपनी चार आना शेषपछिको बकसपत्र तीन दशक अघि नै दिनुभएकोमा सोही जग्गा शेषपछिको बकसपत्र पाउने व्यक्तिको शेषपछि पुस्तकालयको नाममा नामसारी हुने गरी ट्रष्ट स्थापना भएको थियो । यद्यपी ट्रष्टले पहिल्यै आफूलाई समेत जानकारी नै नदिई जग्गा कित्ताकाट समेत गरी लगेको, स्वर्गीय रेग्मीको व्यक्तित्व गिराउने काममा ट्रष्ट तल्लिन रहेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदिका रेग्मीले पुस्तकालय समेत आफैंले संचालन गर्न पाउनुपर्नेमा आफूलाई थाहा जानकारी नदिई ट्रष्टका कर्मचारीले आफ्नो अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गर्ने, स्वर्गीय रेग्मीको इतिहास धारासायि बनाउने काम गरेको, स्वर्गीय रेग्मीले संरक्षण गरेका पुरातात्विक वस्तुको अवमुल्यन गरेको, गैर कानुनी रुपमा संरचना भत्काउन खोजी स्वर्गीय रेग्मीको अवमुल्यन गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
स्वर्गीय रेग्मीले स्थापना गरेको पुस्तकालयको इतिहास समेत नामेट गराउन विपक्षीहरु लालयित भएको र आफ्नो स्वीकृति र सहमहित नलिई गरिएका पुस्तकालयका कार्यले पुस्तकालय नै धारासायी हुने भएकोले पुस्तकालय आफैंले संरक्षण गर्न पाउनुपर्ने समेतको माग रिटमा गरिएको छ ।
