७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रा र उठाउनै पर्ने एजेण्डा



अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ ।

गत असार ८ गते प्रधानमन्त्रीमा पाँचौँपटक नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीबीच शनिबार द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने तय भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्तरुपमा जनकपुर–जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।

यसबाहेक भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसमक्ष उठान गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउनु हुन्छरहुन्न भन्ने सर्वत्र चासोका रुपमा हेरिएको छ ।

अहिले मुख्यरुपमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या र इपीजी प्रतिवेदन उठाउनै पर्ने विषय बनेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या भनेको सीमा समस्या नै हो । नेपाल र भारतबीच करिब ९६ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको छ तर त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुरा र दक्षिणी सीमा सुस्तामा अहिले पनि विवाद कायमै छ । कालापानी पछिल्लो समय चर्किएको विवाद हो ।

नेपाल र भारतले नै विवादास्पद क्षेत्र मानेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले एकपक्षीयरुपमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । अझ भारतले ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भूभागलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो ।

नक्सा प्रकरणपछि दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा भारतले कोभिडको बहाना देखाएर पन्छिएको छ ।

यसपालिको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसमक्ष यो विषयलाई विशेषरुपमा उठाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सीमासम्बन्धी देखिएको यो विवाद समाधानका लागि पुनः सम्वाद अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल र भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन तयार भएको करिब चार वर्ष भएको छ । विसं २०७५ असार १६ गते दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तय भएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न मानेका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र कार्यान्वयन, आतङ्कवाद र तस्करी नियन्त्रणका लागि संयुक्तरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण थाँती रहेको यो विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।