ललितपुर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वादी समुदाय उत्थान समितिको खारेजीको तयारी गरिरहँदा यस समुदायको जीवनस्तर उकासिन बाँकी रहेको भन्दै वादी समुदाय उत्थान समितिले खारेजी नगर्न मन्त्रालयलाई भनिरहेको छ ।
मनत्रालयले पटक÷पटक मन्त्रिपरिषदमा अरु विभिन्न समितिसँगै यो समिति खारेजीको प्रस्ताव लगिरहँदा समितिले वादी समुदायको जीवनस्तरमा सुधार नआएकाले समिति राख्नुपर्ने बताएको हो ।
अहिले पनि वादी समुदाय विकासका सबै जसो सूचकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताउनुभयो । यो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीलगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । वादी समुदायमा बाध्यात्मक यौन व्यवसायसँगै अरु समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो छुट्टै जग्गा नभएकाले यो समुदायका मानिस अहिले पनि ओढारमा नै वास बस्नुपर्ने अवस्था छ ।” समितिले विगतमा आयमूलक काममा लाग्नका लागि सीप सिकाउने काम गरिरहेको थियो । यो वर्ष खारेजी गर्ने कुरा भएकाले समितिका लागि बजेट नछुट्टिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष समिति निष्क्रिय नै छ ।”
सरकारले एक दशक पहिले नै यो समुदायलाई ‘यौन शोषणमुक्त समुदाय’ घोषणा गरेको थियो । यो समुदायमा यौन व्यवसाय हटेको होइन यसले स्वरुप फेरिरहेको कार्यकारी अधिकृत नेपालीले बताउनुभयो । यस समुदायका महिलालाई अरु जातका पुरुषले विवाह नगरी लामो समयसम्म सँगै बस्दा समस्या निम्तिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कतिपयले सन्तान जन्मदा समेत श्रीमतीका रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । ‘यौन व्यवसाय’ जतिकै यो समस्याले विकराल रुप लिइरहेको समितिले बताएको छ । यो समुदायमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गाको समस्या रहेको कार्यकारी अधिकृत नेपालीले बताउनुभयो । अधिकांशसँग आफ्नो नाममा जग्गा छैन ।
यो समुदायका व्यक्ति घुमन्ते, फिरन्ते रुपमा बसिरहेका छन् । अस्थायी रुपमा कहिले ओढार त कहिले खोलाको छेउमा बस्ने गर्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरु अहिले पनि गर्मीमा खोलाको छेउमा र जाडोमा अरुको गोठमा वा कतै छाप्रो हालेर बसिरहेका छन् ।”
वादी समुदाय पहिलेदेखि राजा, महाराजाका लागि गाउने, नाच्ने गरेर मनोरञ्जन दिन्थे । पछि बाइसे, चौबिसे राज्य सकिएसँगै मनोरञ्जन दिनेलाई उनीहरुले पेशाका रुपमा लिए । कतिपयले व्यापारमा लाग्न खोजेका छन् । तर अरु जातकाले उनीहरुले छोएकै नखाने हुँदा काम छाड्न बाध्य छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अरु मात्रै होइन, अरु दलित जातले समेत यो समुदायले छोएको खाँदैन ।”
मन्त्रालयले यो समिति प्रदेशमा लैजाने वा दलित आयोगमा नै समेट्ने बताएको छ । एक भन्दा बढी प्रदेशमा यो समुदायका मानिस छरिएर रहेकाले प्रदेशले समेट्न नसक्ने र एकभन्दा बढी प्रदेशमा समिति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गरे पनि समिति आफैँले बजेट सञ्चालन गर्छ । समितिले विगतमा थोरै बजेटमा पनि आयमूलक तालीम दिएको थियो । महिलाका लागि विभिन्न सीपमूलक तालीम र पुरुषका लागि रिक्सा चलाउनेलगायतका सीप सिकाइएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदायलाई उकास्नका लागि महिला र पुरुष दुबैलाई रोजगारीमा लगाउन खाँचो छ ।”
ग्रामीण भेगमा भने यो सुमदाय मादल, शुल्पालगायतका सामग्री बनाएर अरु जातसँग अन्न लिने गर्छन् । शहरमा भने त्यसो गर्न नमिल्दा यौन व्यसायमा संलग्न भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार यो समुदायको जनसङ्ख्या ३८ हजार ६०३ रहेको छ । वास्तविक जनसङ्ख्या भने योभन्दा दोब्बर भन्दा बढी रहेको समुदायको दाबी छ ।
