पूर्वाधारमा हुने ठूलो लगानी र उपभोगले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापलाई सन् २०१९ मा थप बल पु-याउने विश्वबैंकको ठहर
नेपालले ऐतिहासिक रूपमा ६ वर्ष लगातार ६ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ । मंगलबार विश्वबैंकले सार्वजनिक गरेको फ्ल्यागसिप प्रतिवेदन ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस्’मा आगामी तीन वर्ष आव ०७६/७७ (सन् २०२०), ०७७/७८ (२०२१) र ०७८/७९ (२०२२) मा नेपालले लगातार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वबैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ (सन् २०१९) मा नेपालले ५ दशमलव ९ प्रतिशत (करिब ६ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । गएका वर्ष २०१८ र २०१७ मा क्रमशः ६ दशमलव ३ र ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
‘नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भइरहँदा आगामी तीन वर्ष आर्थिक वृद्धि औसत ६ प्रतिशत हुने देखिएको छ,’ विश्वबैंकको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालको कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा हुने उत्पादन वृद्धि एवं सरकारी खर्चमा हुने बढोत्तरीले यस अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ ।’ विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले नेपालका विभिन्न निकायबाट लिएको तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ० दशमलव ६ प्रतिशतको निराशाजनक वृद्धिदर भोगेको नेपालले त्यसयता उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि कायम गर्दै आएको छ । सरकारले चालू आवमा ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । विश्वबैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेभन्दा पनि उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास सरकारले लिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
पुनर्निर्माण, पूर्वाधार र उपभोगले वृद्धिदर सन्तोषजनक
नेपालमा भूकम्प र व्यापार अवरोधपछिका दुई वर्ष आर्थिक गतिविधि बढ्दा वृद्धिदर क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ३ प्रतिशत भएको विश्वबैंकले जनाएको छ । ‘कमजोर मनसुनका कारण कृषिका क्रियाकलापमा केही कमजोर भयो, तर रेमिट्यान्स र उत्पादनमूलक क्षेत्रको बलियो वृद्धिदरका कारण समग्र अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्यो,’ विश्वबैंकले भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका गतिविधि तीव्र भएकाले सन्तोषजक रूपमा करिब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वबैंकले जनाएको छ । ‘पूर्वाधारमा हुने ठूलो लगानी र उपभोगले आर्थिक क्रियाकलापलाई थप बल प्रदान गर्ने छन्,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।
यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाल विकास अपडेट सार्वजनिक गर्दै विश्वबैंकले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र उपभोगबाट लगानीमा आधारित बन्दै गएको जनाएको थियो । मल, बिउलगायतमा सुधार, भण्डारण तथा सिँचाइ सुविधामा भएको विकासका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक भएको जनाएको थियो । ‘नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी वृद्धि गरी लगानीमा आधारित आर्थिक वृद्धितर्फ मुलुकलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
२०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने सुस्त
विश्वबैंकले सन् २०१९ मा विश्वको समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने निकै सुस्त हुने जनाएको छ । व्यापार तथा लगानी कमजोर हुँदा विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि गिरावट आएको उसको तर्क छ । सन् २०१८ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उत्पादनमूलक गतिविधिमा कमी आएको छ, व्यापारमा तनाव बढिरहेको छ र केही उदीयमान बजारको वित्तीय बजारमा ठूलो दबाब छ,’ विश्वबैंकले जनाएको छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत रहने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । यसअघि विकसित मुलुकहरूको वृद्धिर ४ दशमलव २ प्रतिशत हुने अपेक्षा थियो ।
सन् २०१९ मा पूर्वीएसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा छ । युरोप तथा मध्यएसिया क्षेत्रमा वित्तीय संकट तथा टर्कीको वित्तीय दबाबका कारण वृद्धिदर खुम्चिएर २ दशमलव ३ प्रतिशत हुने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रमा १ दशमलव ७ प्रतिशत, मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकामा १ दशमलव ९ प्रतिशत र सबसाहरा अफ्रिकामा ३ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वबैंकको आँकडा छ ।
दक्षिण एसियामा विश्वकै उच्च वृद्धिदर
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सन् २०१९ मा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्वबैंकको भनाइ छ । विभिन्न क्षेत्रबीच तुलना गर्दा यो संसारकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हो । यस वर्ष माल्दिभ्समा ८ प्रतिशत र भारतमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, भुटानमा ७ दशमलव ६, बंगलादेशमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ । त्यस्तै, श्रीलंकामा ३ दशमलव ९ र पाकिस्तानमा ३ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । सबैभन्दा कम अफगानिस्तानमा २ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ ।
(नयाँ पत्रिकामा जनार्दन बरालले लेख्नुभएकाे समाचार, साभार)
