काठमाडौं । वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा नयाँ–नयाँ रहस्य खुल्न थालेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडवडी खरिदमा भएको अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने माग संसददेखि पार्टीका फोरमहरुमा गरे । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

सदनमा समेत कांग्रेसका सांसदहरुले वाइडवडी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न माग गर्दै अवरुद्ध गरे । तर, वाइडबडी खरिदमा स्वयम् शेरबहादुर देउवा नै मुख्य दोषी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एकाएक सुस्त भएको छ । वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवाकै संलग्नता खुलेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनमा २०७४ जेठ २९ गते वाइडवडीको पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा दिने पत्र तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले दिएका थिए । जुन बेला मन्त्रालयको कार्यभार देउवाले नै सम्हालेका थिए । स्रोतका अनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा दिने निर्णय गराउने काम देउवा पत्नी डा। आरजु राणा र उनका भाइ भुषण राणाले गरेका थिए ।

देउवाले नै मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा पहिलो किस्ता भुक्तानीको निर्णय भएको कुरा उनले हेक्का नै नपाएका रहेछन् भन्ने कुरा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति, महासमिति र संसदीय दलको कार्यासमितिबाट बाइडबडीको छानविन हुनुपर्छ भनेर निर्णय गराएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । देउवाले नै निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि आईतबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘१९ वटा मन्त्रालय थिए, कहाँ के भयो मलाई थाहै भएन’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएबाट नै उनको वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ ।

आरजुका दिदी भाइले सचिव शंकर अधिकारीमार्फत उक्त भुक्तानीको सटही सुविधा दिएर भ्रष्टाचारको शुरुवात गरेका थिए । देउवाले थाहा पाएर पनि छानविनको माग गरेका हुन् कि रु थाहा नपाएर हो, त्यो उनै जानुन् । तर, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले भने वाइडबडी प्रकरणमा देउवा संलग्न छन् भन्ने स्पष्ट थाहा पाएर रणनीतिक रुपमा उनलाई सिध्याउन केन्द्रीय कार्य समिति, महासमिति र संसदीय दलको कार्यसमितिबाट वाइडवडी छानविनको निर्णय गराएको अहिले खुलासा भएको छ । निधी सांसद त होइनन्, तर संसदीय दलको कार्यसमितिबाट पनि वाइडवडीको छानविन हुनुपर्छ भनेर निर्णय गराउन सफल भए । यसरी निधीले एक तीरले धेरै शिकार गरेका छन् । प्रथमतः देउवा दम्पत्तीले नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन नदिएको प्रतिशोध निधीले साँधेका छन् । निधीले सिलवालसँग आईजीपी बनाउनका लागि ठूलै रकम एड्भान्स लिइसकेका थिए । तर, देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि निधीले रकम पचाउन राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।

अर्को, देउवाले मधेशको राजनीतिमा विजय गच्छदारलाई अगाडि सारेर आफूलाई माइनस गर्न खोजेकोमा निधी भित्रभित्रै रुष्ट थिए । र, उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । गच्छदारलाई अगाडि बढाएको प्रतिशोध पनि वाइडवडीमै निधीले लिन खोजेका छन् । वाइडबडी प्रकरणमा पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी ठहर गरेपछि निधीले सबै तथ्य तथ्यांक खोजी गरे, कसका पालामा के–के निर्णय भए, त्यसको जानकारी लिए । त्यसक्रममा वाइडवडीमा देवको कुनै संलग्नता देखिएन । त्यसपछि निधीले देउवासँग बदला लिनका लागि उपयुक्त मौका ठाने र, सबै सूचना मिडियामा लिक गराए । यसमा निधीको अर्को दाउ पनि छ । देउवा पछिल्लो पटक आफू पार्टी सभापति नभए श्रीमती आरजुलाई महामन्त्री बनाउने गरी रामचन्द्र पौडेल वा सशांक कोइरालासँग मिल्न सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । देउवाको गुट आफूहरुले बनाइदिनु पर्ने, उनी भने श्रीमतीलाई नेता बनाउन खोज्ने रु भन्दै निधी वाइडबडी प्रकरणमा देउवाको राजनीति संकटमा पार्ने खेलमा छन् । वाइडबडीमै देउवाको राजनीति संकटमा पारेर सो गुटबाट आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने दाउमा निधी छन् ।

देउवाको गुटमा निधी आफूलाई सबैभन्दा बरिष्ठ ठान्छन् । देउवाले उनलाई उपसभापति बनाएर त्यसलाई बैधता पनि दिएका छन् । रामचन्द्र पौडेल भने देउवाले सभापति पद दिइहाल्लान कि भनेर उनको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

राणाद्धय, थापा र रावल बने विचौलिया

वाइडवडी प्रकरणमा देउवाका साला भुषण राणा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । उनीसँग सोमेन्द्रजंग थापा भन्ने विचौलिया पनि यसमा संलग्न देखिन्छन् । राणा र थापासँग पूर्व गभर्नर तिलक रावलका छोरा विनय रावल पनि जोडिन्छन् । जीवन शाही पर्यटनमन्त्री हुँदादेखि प्रकृया अगाडि बढेको वाइडवडीको पहिलो किस्ता देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ जेठ २९ गते दिने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने शंकर अधिकारी सचिव थिए । नौ अर्ब रुपैयाँ एडभान्स वापत रकम त्यतिबेला नै भुक्तानी दिने निर्णय भएको थियो । नौ अर्बकोे कमिसन राणा, थापा र रावलले नै डिल गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि १६ अर्ब भुक्तानी दिने बेलामा केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्यो । रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भए । र, पनि राणा, थापा र रावलले १६ अर्बमा पनि आफूलाई कमिसन आउने आशा गरेका थिए ।

पहिलो किस्ता पठाउँदा नै नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी प्रमुख सुगतरत्न कंशाकारसँग उनीहरुको सहमती भएको थियो । तर, रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि भएको १६ अर्ब भुक्तानीमा कंशाकारले पूर्व सहमति अनुसार राणाको समूहलाई कमिसनको भागवण्डा नदिएपछि देउवा रुष्ट भए । कंशाकारले ‘जसको पालामा पेमेन्ट भएको हो उसले मात्र कमिसन पाउँछ । तपाईहरुको पालामा नौ अर्ब भयो तपाईहरुले पाउनु भयो । अब रविन्द्र अधिकारीको पालामा भएको तपाईहरुले पाउनु हुन्न’ भनेपछि भुषणले सोही कुरा देउवासमक्ष जाहेर गरे । त्यसपछि रुष्ट बनेका देउवाले वाइडवडीको छानविनको माग सदनदेखि सडकसम्म गर्न थाले । तर, आपैmले पहिलो किस्ता भुक्तानी दिएकाले आफू पनि फस्छु भन्ने हेक्का राख्न सकेनन् । फलस्वरुप प्रतिपक्षले नै छानविनको माग राखेपछि सरकारले गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायीक आयोग गठन गरेको छ । अब न्यायीक आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दिने हो र त्यसमा क–कसको संलग्नता खुल्नेछ रु त्यो समयले नै बताउला । वाइडवडी प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन जनाले भागशान्ति गरेका छन् भने यो प्रकरणको यहि पटाक्षेप हुनेछ । यदि ओली र दाहालले कमिसन खाएका छैनन् भने देउवा आफैले खनेको खाडलमा आफै जाकिने निश्चित छ ।

आफै पर्यटनमन्त्री भएको बेलामा पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको र छानविन भए आफै फस्ने प्रष्ट भएपछि देउवाले वाइडवडीको बारेमा अब ‘व’ शब्द पनि उच्चारण गर्ने छैनन् । वाइडवडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिका चर्चित सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भनेको कुरा पनि स्मरणयोग्य छ । उनले ‘वाइडवडी खरिदमा राष्ट्रिय सहमति छ, सबै दलका नेताले खाएका छन् । यसमा छानविन हुँदैन ।’ त्यसको प्रमाण कंशाकारको निलम्वन नहुनु समेत हो ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले कति हचुवा ढंगले प्रतिवेदन दिएको रहेछ भन्ने कुरा पूर्व मन्त्री जीतेन्द्र देवलाई पनि दोषि देखाउनुले पुष्टि गरेको छ । देव वाइडवडीको कुनै पनि निर्णयमा सामेल नभएको कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ । वाइडवडीको पहिलो किस्ता भुक्तानी दिंदा डलर सटही सुविधाको निर्णय गर्दा देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने अन्तिम भुक्तानी दिंदा रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री थिए । वाइडवडी खरिद गर्ने निर्णय गर्दा जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए । देवको कुनै संलग्नता नभएपनि उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उपसमितिको प्रतिवेदन कति तथ्यपरक रहेछ त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिमा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट प्रदिप यादव, नेपाली कांग्रेसकी मिना सुब्बा थिए भने नेकपाबाट कृष्णलाल महर्जन, प्रेम आले र धर्मशीला चापागाई रहेका थिए । तिमध्ये आले पर्यटनमन्त्री भएँ भनेर फेसबुकमा बधाई समेत हाल्न लगाएका नेकपाका सांसद हुन् । आफूलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेको भन्दै रविन्द्र अधिकारीसँग उनी रुष्ट थिए । त्यहि प्रतिशोध साँध्न उनले उपसमितिबाट रविन्द्र अधिकारीसहति तीन मन्त्रीलाई पनि दोषी ठहर गर्न राजन केसीसँग मिलेमतो गरे ।