काठमाडौँ। विगत ११ दिनदेखि अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारको एक उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
२०८३ साउन १० गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने डाक्लाङ र कोदारी इको क्षेत्रका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो ।
राजमार्ग खुलाउने र स्थानीय बस्तीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस निरीक्षणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्नो थाँतथलो र घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन असहमति जनाएका छन् ।
पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयलाई मन्त्री लम्सालले सरकारले बस्ती स्थानान्तरणदेखि भौतिक सम्पतीको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिनुभएको छ । यद्यपि, सरकारको यस आश्वासनप्रति स्थानीयले पूर्ण विश्वास भने व्यक्त गरिसकेका छैनन् ।
मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, ‘ केही समस्या छैन, हामी एकदम पोजिटिभ छौँ र हामी लागि पर्छौं’ निरीक्षणका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा ठूला पहिरोमध्ये पहिलो पहिरोको काम भइरहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो पहिरोको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भएको थियो ।
महानिर्देशक जैसीले स्थानीयको आशंका निवारण गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिसकिएको र जमिनभित्रको पानीलाई पाइपमार्फत सुरक्षित तवरले बाहिर निकाल्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीयसँग समन्वय गर्न डाक्लाङ र कोदारीबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि तोक्न आग्रह गर्दै विशेषज्ञको सल्लाह र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा अत्यन्तै बलियो र भरपर्दो डिजाइन तयार भएको छ । नदीको सतहबाटै पाइल हालेर पर्खाल उठाउने र डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा कोदारी क्षेत्रको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
’निरीक्षण टोलीमा योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार सचिव गोपाल सिग्देल, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सडक विभागका इन्जिनियरहरूको सहभागिता रहेको छ ।
कोदारी राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासमेत भएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले जोड दिएको छ । तर स्थानीयको अवरोध र भौगोलिक जटिलताका कारण राजमार्ग कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्ने भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
