काठमाडाैँ । नेपालका लागि बेलायती राजदुत रोब फेनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र दिगो विकासका लागि बेलायत सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजदुत फेनले बेलायती वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूले नेपाली समुदायको आर्थिक र वातावरणीय अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको बताउनुभएको हो ।
राजदुत फेनले बेलायतको ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशीकरण’ कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बेलायतले हरित जलवायु कोष र हानि–नोक्सानी कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
सम्पन्न भइसकेको ‘साना किसान र कृषि व्यवसायका लागि व्यावसायिक कृषि’ कार्यक्रमको सफलतालाई स्मरण गर्दै राजदुत फेनले यस परियोजनाले नेपालका १ लाख ५६ हजार २०३ साना किसानलाई बजारसँग जोडेको जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रममार्फत ८३ करोड नेपाली रुपैयाँ (५.३७ मिलियन पाउण्ड) निजी लगानी परिचालन भएको र लाभान्वितमध्ये ६२ प्रतिशत महिला रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बेलायतले नयाँ पहलको रूपमा ‘नेपाल इन बिजनेस’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ शुरु गरेको छ ।
डच विकास वित्त संस्थाद्वारा व्यवस्थित यस कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि प्रशोधन जस्ता कम लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । हाल यस कार्यक्रमले जडीबुटी प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई निर्यातका लागि तयारी गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि ‘एशियाका लागि जलवायु कार्य’ कार्यक्रममार्फत इसिमोडसँग मिलेर काम भइरहेको राजदुतले बताउनु भयो । बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालय र इसिमोडको सहकार्यमा ‘पुनर्योजी कृषि’ को ढाँचा तयार पारिएको र यसको परीक्षण छिट्टै शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको बदलिँदो वातावरण अनुसार कृषि प्रणालीलाई ढाल्न र स्थानीय समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न बेलायतले सधैं साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभ्यो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालका साना किसानहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्पर्धात्मक कोषको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
सचिव शर्माले नेपालका अधिकांश साना किसानहरू जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू जटिल रहेको औंल्याउँदै उहाँले किसानहरूले प्रविधि, वित्त र बजारमा पहुँच पाउन नसकेको बताउनु भयो । गाउँबाट युवाहरूको वैदेशिक पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो रहेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्लाइमेट एडप्टेसन इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमको चर्चा गर्दै उहाँले यसले बैंक, निजी क्षेत्र र कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा नवीन वित्तीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले डब्लुएफपीसँगको लामो साझेदारीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो । सचिव शर्माले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कोषहरूमा प्रतिष्पर्धा गरी थप स्रोत भित्र्याउन आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूले नेपाली किसानको हित र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा ठोस योगदान पु¥याउने उहाँको निष्कर्ष छ ।
नेपालका साना किसानहरू जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कृषिजन्य जोखिमको उच्च चपेटामा परिरहेको अवस्थामा उनीहरूको उत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट प्राप्त हुने कोषको परिचालन प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले नेपालको कृषि क्षेत्र साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेको र उनीहरू जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ग्रामिण भेगमा थोरै पुँजीमा खेती गरिरहेका किसानलाई प्रविधि, वित्त र बजारको पहुँच पु¥याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीकै कारण युवाहरू पलायन भइरहेको र गाउँका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा युवा जनशक्तिको अभावले घरहरू रित्तिँदै गएको र कृषि कार्य परित्याग गर्ने क्रम बढेको उहाँले बताउनु भयो । यस परिस्थितिमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ र कृषि प्रशोधन जस्ता नवीन वित्तीय योजनाहरूले निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । डब्ल्युएफपीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘क्लाइमेट एडप्टेसन एण्ड इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जलवायु अनुकूलनका लागि सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । उपप्रमुख योगीले नेपालले अब राष्ट्रिय बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गरी थप कोषहरू भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
डब्ल्युएफपीले लामो समयदेखि नेपालको कृषि र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि साना किसानको हितका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
