नयाँदिल्ली। भारतको केन्द्रीय बैङ्कले सङ्घीय सरकारलाई २.८६ ट्रिलियन भारतीय रूपैँया (२९ अर्ब ९० करोड डलर) भुक्तानी गर्ने प्रस्तावलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबिआई) ले आफ्नो बोर्डले मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव देखिएका वर्तमान समष्टि आर्थिक कारक, वित्तीय प्रदर्शन र ‘उपयुक्त जोखिमहरूको व्यवस्थापन’ लाई ध्यानमा राखेर ‘अधिशेषको स्थानान्तरण’ गर्ने निर्णय भएको बताएको छ ।
आरबिआईले सरकारलाई वार्षिक स्थानान्तरण गर्दछ जुन उसले आफ्नै लगानी र बैङ्क नोटहरूको छपाइ र सिक्का बनाउने जस्ता गतिविधिहरूबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त आयको आधारमा हुन्छ ।
आर्थिक बर्ष २०२५/०२६ को लागि भुक्तानी गत वर्ष हस्तान्तरण गरिएको २.६९ ट्रिलियन भारतीय रूपैँया (भारु) को तुलनामा बढी छ तर लगभग तीन ट्रिलियन भारुको औसत विश्लेषकको अनुमानभन्दा फरक हो ।
विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भारतले इरान युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटबाट आफूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
तेलको विश्वको तेस्रो ठूलो खरीददारको रूपमा रहेको नयाँदिल्लीले फेब्रुअरी २८ मा मध्य पूर्व द्वन्द्वको सुरुवातदेखि इरानले प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गरेको सामान्यतया आफ्नो आधा कच्चा इन्धन स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत आयात गर्छ ।
विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको आयात खर्चलाई बढावा दिइरहेको छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई बढाउने र यसको चालू बजेट घाटालाई १४ वर्षको उच्च स्तरमा पुर्याउने जोखिम छ ।
हर्मुज हुँदै जाने विश्वव्यापी युरिया निर्यातको एक अंश बढ्दो मलको मूल्यले नयाँ दिल्लीको किसान अनुदान बिलमा पनि वृद्धि हुनसक्छ, जसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको बजेट गणनामा धक्का दिन सक्छ।
अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको कुल गार्हस्थ वृद्धिको प्रक्षेपणलाई घटाएका छन् र चेतावनी दिएका छन् कि नयाँदिल्लीले सोही बाह्र महिनाका लागि आफ्नो बजेट वित्तीय घाटाको लक्ष्य पार गर्ने सम्भावना छ।
निर्मल बाङ इन्स्टिच्युसनल इक्विटीजकी टेरेसा जोनले एएफपीलाई भन्नुभयो, “आरबिआईको लाभांशले ‘मलका लागि उच्च छुटलाई आंशिक रूपमा प्रभावित गर्नेछ। यद्यपि, सीमान्त वित्तीय गिरावटको जोखिम अझै पनि छ।” (रासस/एएफपी)
