काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले १५–१६ वटा स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखिकै लेखापरीक्षण नगराएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले एकदर्जन बढी स्थानीय तहहरु अझै पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उनीहरुले लामोसमय लेखापरीक्षण नगराउदा परदर्शीता र सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसबारे महालेखाको हालैको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व वक्यौता ठूलो देखिनुको कारण कर निर्धारण भइसकेर पनि उठ्न बाँकी रहेको र कतिपय विषयहरू अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण असुलीमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो ।
महालेखा परिक्षक रायाले वैदेशिक अनुदान र ऋणको शोधभर्ना समयमा नलिँदा राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले शुरुमा आन्तरिक ऋण वा ढुकुटीबाट खर्च गर्ने र पछि दातृ निकायबाट सोधभर्ना माग्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा एकातिर ‘कमिटमेन्ट फि’ तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
हाम्रो ढुकुटी अहिले पनि ऋणात्मक रहेको र यस्तोमा सोधभर्ना तुरुन्त लिनुपर्ने पैसा हा तर समयमै नलिदाँ शोधभर्ना ठूलोमात्रमा देखिने गरेको बताउनु भयो ।
महालेखा परीक्षक रायाले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहले २०७५–७६ देखि नै अडिट गराएका छैनन् । उनीहरुको अडिट गर्ने रकम यति बाँकी छ भनेर भनेका छौँ, त्यो चाहिँ बेरुजु होइन, तर अडिट नै भएको छैन भनेर भनेको हो ।
त्यो करिब–करिब १५–१६ वटा स्थानीय तहको हो । हाम्रो त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी, यो राजश्व वक्यौता भनेको कस्तो हुन्छ भने कर कार्यालयले कर परीक्षण गरिसकेपछि कर निर्धारण गर्छन् अनि कर निर्धारण गरिसकेपछि त्यो बाँकी भनेर राख्छन्, त्यो उठेको छैन । कर नउठ्नुको कारण एउटा त्यसरी निर्धारण भइसकेपछि केही विषय अदालतमा मुद्दाको रूपमा गएका हुन्छन् । त्यो थाँती रहेको हुन्छ र केही विषय मुद्दाको रूपमा नगए पनि उठ्न बाँकी छ । त्यस्तो रकम पनि ठुलो छ । केही पैसा चाहिँ हामीले वैदेशिक ऋण लिएर विभिन्न संस्थाहरूलाई लगानी गरेका हुन्छौँ । लगानी गरेको सर्टेन समयभित्र हामीलाई साँवा–ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा फिर्ता नभएको पैसा रहने गरीको छ ।’
महालेखा परीक्षक रायाले लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समेत कानूनी र व्यावहारिक जटिलता रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कर्मचारीहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गर्ने भएपनि उनीहरूको सेवा सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन मुख्य सचिवले गर्ने व्यवस्थाले काममा बाधा पुगेको छ । यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको र यसले प्रत्यक्ष रूपमा अडिटको गुणस्तरमा असर पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
अडिटरहरूको निष्ठा र कार्यक्षमतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै रायाले अडिटरहरूले कसैले पनि गलत काम गरे खबर गर्न समेत सांसद्हरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आफ्नो कार्यालयको खर्च र पारदर्शितामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक ७० हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको र त्यसमा सबै कार्यालयको खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा राखिएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
