६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस वर्षको मनसुनबाट ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३४ औँ बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार यस वर्षको मनसुनबाट देशभर करिव ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकाय र सम्बन्धित क्लस्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकले ‘खोज तथा उद्धार गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ र ’कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि’ समेत परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । विपद्को समयमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य ढाँचालाई समेत प्राथमिकता दिँदै स्वीकृत गरिएको छ । यस ढाँचाले विपद् आउनुपूर्व नै आवश्यक तयारी गरी प्रतिकार्यको लागत घटाउन र मानवीय पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले हाल सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने विश्वास लिइएको छ । बैठकले विपद् प्रभावितहरूको हवाई उद्धारका क्रममा भएको खर्चलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
जिल्लास्थित भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि बैठकले ठोस निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा हुने पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबाटै कर्मचारी परिचालन गर्ने र तत्कालका लागि शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।