५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य बैंकिङ संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ‘एकै रातमा निर्णय गर्ने’ विशेष अधिकार आवश्यक छ: गभर्नर… कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक, सुशासन र शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हाे: शिक्षामन्त्री… गण्डकी प्रदेशसभा : बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड सङ्घीय अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा बिरामी चाप बढ्दो ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस वर्षको मनसुनबाट ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३४ औँ बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार यस वर्षको मनसुनबाट देशभर करिव ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकाय र सम्बन्धित क्लस्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकले ‘खोज तथा उद्धार गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ र ’कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि’ समेत परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । विपद्को समयमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य ढाँचालाई समेत प्राथमिकता दिँदै स्वीकृत गरिएको छ । यस ढाँचाले विपद् आउनुपूर्व नै आवश्यक तयारी गरी प्रतिकार्यको लागत घटाउन र मानवीय पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले हाल सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने विश्वास लिइएको छ । बैठकले विपद् प्रभावितहरूको हवाई उद्धारका क्रममा भएको खर्चलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
जिल्लास्थित भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि बैठकले ठोस निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा हुने पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबाटै कर्मचारी परिचालन गर्ने र तत्कालका लागि शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै