१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पूर्वसभापति देउवाको अपिल News Polar वामपन्थी नेता बस्नेतको निधनले एमालेका केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण स्थगित News Polar बाढी प्रभावित गल्छी –बैरेनीका १८० घरधुरीमा पुनःखानेपानी सेवा : स्थानीयवासी खुसी News Polar पहिरोमा परी बेपत्ता महिलाको शव फेलाः मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो News Polar बाढीले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम सडक मर्मत सुरु News Polar शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म News Polar सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै News Polar अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज News Polar अविरल वर्षाले हुम्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध News Polar कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज News Polar सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै News Polar मापदण्ड विपरित सञ्चालित अस्पतालमा सिलबन्दी News Polar ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको ५ लाख सहयोग News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति News Polar कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय

१५ जना अवैतनिक दूत पदमुक्त

१५ जना अवैतनिक दूत पदमुक्त
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा कार्यरत १५ जना अवैतनिक दूत तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न देशमा रहेका अनररी कन्सुलर जनरल र कन्सुलरलाई हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक कूटनीतिक प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताए। यद्यपि पदमुक्त गरिएका व्यक्तिहरूको नाम र कार्यरत देश सार्वजनिक गरिएको छैन।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि–१९३० को २०१४ प्रोटोकल नम्बर २९ तथा श्रम निरीक्षणसम्बन्धी १९४७ को महासन्धि नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।