सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
आज रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।”
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो । “संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविध नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै संविधान र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ ।”
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ४ (१) मा सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव, सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने भनिए पनि खटिएका कर्मचारीहरू सङ्घ सरकारका मात्र कुरा सुन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड छ । सङ्घ सरकारले गर्ने प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पटकपटक गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत बनेका कानुन, बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाबारे प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई समेत जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका काम गर्दा आफ्नो जग्गा नहुँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेकाले निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेशको भूमिका बढाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन पनि आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन कार्य प्रदेश अनुकूल नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।
“विकास आयोजना रुग्ण हुने क्रम बढेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनाको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्न हाम्रो आग्रह छ । वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्न अप्ठेरो भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो,“प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरेमा मात्र विकास निर्माणका कामहरूले गति लिने अवस्था बन्छ ।”
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ का कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधानमा विरोधाभास देखिएकाले सच्याउन उहाँको माग छ ।
अधिकृत छौटौं, सातौँ र आठौँलाई एउटै दरबन्दी मानी व्यवस्था गरेको हुँदा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समस्या तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिक आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उहाँको जिकिर छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण तीन जिल्लाका स्थानीयवासी समस्या परेका र पुनःनिर्माण कार्य अझै अलपत्र अवस्थामा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस
