१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar उपभोक्ताका रोजाइमा साल्ट ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल News Polar एसियाली खेलकुद : जुडोमा पुनम पराजित News Polar स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम गर्न गेटा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह News Polar खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन News Polar शरद ऋतुः ६९ देशका ६४८ आरोहीलाई हिमाल आरोहण अनुमति News Polar अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पूर्वसभापति देउवाको अपिल News Polar वामपन्थी नेता बस्नेतको निधनले एमालेका केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण स्थगित News Polar बाढी प्रभावित गल्छी –बैरेनीका १८० घरधुरीमा पुनःखानेपानी सेवा : स्थानीयवासी खुसी News Polar पहिरोमा परी बेपत्ता महिलाको शव फेलाः मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो News Polar बाढीले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम सडक मर्मत सुरु News Polar शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म News Polar सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै News Polar अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज News Polar अविरल वर्षाले हुम्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध News Polar कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज News Polar सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै News Polar मापदण्ड विपरित सञ्चालित अस्पतालमा सिलबन्दी News Polar ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको ५ लाख सहयोग News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

दश वर्षसम्म पीडितलाई न्याय न क्षतिपूर्ति

दश वर्षसम्म पीडितलाई न्याय न क्षतिपूर्ति
अ अ+ अ-

बर्दिया । दश वर्षअघि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा क्षेत्र बाँसपानीमा नेपाली सेनाले गोली चलाउँदा सुर्खेत हरिहरपुर कप्सेराका तीन महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गयो । विसं २०६६ फागुन २६ गते निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले गोली चलाउँदा ३५ वर्षीय देवीसरा सुनार, १३ वर्षीय चन्द्रकला र २९ वर्षीय अमृता सुनारको ज्यान गएको थियो । देवीसरा र चन्द्रकला आमाछोरी हुन् ।

पीडित परिवारले न्याय पाउनुको साटो १० वर्षसम्म उल्टै घटना ओझेलमा पारिएको गुनासो गरेका छन् । “घटनापछि विभिन्न आयोग र छानबिन समिति पनि बने, ती सबैको निष्कर्ष पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारवाही गर्नु भन्ने नै थियो”, मृतक अमृताका पति रत्नबहादुरले भन्नुभयो, “उल्टै घटना सामसुम पारियो, दोषीलाई कारवाही त के क्षतिपूर्तिसमेत पाउन सकिएन ।” न्याय र उचित क्षतिपूर्तिको आशामा पीडित परिवारका सदस्य वीरेन्द्रनगर आइपुगेका छन् ।

देवीसराकी छोरी शान्तिले सबैतिरबाट कारवाहीको सिफारिश हुँदासमेत सरकारले दोषी सैनिक कर्मचारीलाई कारवाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । शान्तिको आरोप छ, “सेना र वनरक्षकको टोलीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको हो, आफ्नै वनमा काउलो टिप्न जाँदा सेनाको गोली खानुप¥यो ।” हालसम्म मृतकका परिवारले रु तीन लाख मात्र पाएको बताएका छन् ।

“हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत काउलो थियो, त्यही काउलो लिन गएकी श्रीमती गुमाएँ”, रत्नबहादुरले भन्नुभयो, “राज्यबाटै पीडित भयौँ, अहिले बालबालिकाको बिचल्ली छ, न दोषीलाई कारवाही भयो न क्षतिपूर्ति पाइयो ।” घटनापछि तत्कालीन सरकार, नेपाली सेना र निकुञ्ज कार्यालयले पीडित परिवारलाई रु। १० लाख क्षतिपूर्ति तथा दोषी सैनिकलाई कारवाही गर्ने आश्वासन दिएको थियो । पीडित परिवारले सहमतिअनुसार क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने मागसहित पुनः दबाब बढाएका छन् । घटनापछि निकुञ्ज कार्यालयले किरिया खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त क्षेत्रका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले पीडित परिवारका सदस्यले चासो नदिएकाले समयमै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल नभएको बताउनुभयो । उहाँले त्यतिबेलाको सहमतिका आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाउन गृह मन्त्रालयसमक्ष पहल गरिसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “फाइल पेश भइसकेको छ, यो विषयमा मैले पटक–पटक गृहमा पुगेर दबाब पनि दिएको छु ।”

के भएको थियो बासँपानीमा ?

विसं २०६६ फागुन २६ गते बाँसपानी कालिकास्थानमा गाउँलेहरु जङ्गलमै बास बसेका थिए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका चार वनरक्षक र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका ज्वाला दल गणका सहसेनानी सुबोध कुँवरको नेतृत्वमा पुगेको १७ जनाको टोलीले गाउँले सुत्ने तयारी गरिरहेका बेला हवाई फायरिङ ग¥यो । पुरुषहरु भाग्न सफल भए भने महिलाहरु ओढारमा लुकेका थिए । लुकेकै अवस्थामा सेनाले गोली प्रहार गर्दा तत्कालीन हरिहरपुर गाविस–२ कप्सेराका तीनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

घटनापछि सरकारले विसं २०६६ चैत ४ गते सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा वन तथा भू–संरक्षण र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेकलगायतले घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषी सैनिक कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका समितिले पनि सर्वसाधारण हत्या घटनामा संलग्न सहसेनानी सुबोध कुँवरसहित १७ जनालाई कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।